सुकुम्वासी बस्तीमा ‘डोजर आतंक’ बन्द गर्न माग गर्दै विराटनगरमा प्रदर्शन

मुलुकी खबर

२०८३ जेष्ठ ४, सोमबार १७:१९

विराटनगर । काठमाडौंलगायतका विभिन्न स्थानमा सुकुम्वासी बस्तीहरूमा विना विकल्प डोजर चलाइएको भन्दै मोरङका भूमिहीन सुकुम्वासीहरू आन्दोलित भएका छन् ।

विराटनगरमा भूमिहीन सुकुम्वासीहरुले सोमबार प्रदर्शन गरेका छन् । संयुक्त संघर्ष समिति मोरङको आह्वानमा प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समिति संयोजक निशा किरण राई नेतृत्वको टोलीले काठमाडौंको सुकुम्वासी बस्तीमा भएको बल प्रयोगलाई ‘अमानवीय’ र ‘गैरजिम्मेवार’ कदमको संज्ञा दिएको छ । ज्ञापनपत्रमा बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तहरूको संवेदनशीलतालाई समेत ख्याल नगरी डोजर प्रयोग गरेर उठिबास गराइएको भन्दै देशभरका सुकुम्वासीहरूमा त्रास फैलिएको उल्लेख गरिएको छ ।

संघर्ष समितिले वर्तमान सरकार र स्थानीय प्रशासनले नेपालको संविधान २०७२ ले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक दिएको छ भने धारा ५१ मा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने राज्यको नीति छ । तर, सरकारले आफ्नै संविधान र कानुनविपरीत नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउँदै छ ।’

यसका साथै, नेपाल सदस्य राष्ट्र भएको नाताले संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको समेत बर्खिलाप हुने गरी राज्य प्रस्तुत भएको समितिको ठहर छ । समितिले सरकार समक्ष ४ बुँदे माग राख्दै तत्काल कार्यान्वयन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

उनीहरूले सुकुम्वासी बस्तीमा भइरहेको डोजर आतंक तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, सुकुम्वासीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता रहने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचानका लागि नगर र वडा तहबाटै लगत संकलन गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा ऐलानी र पर्ती जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूलाई यथाशीघ्र धनी पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन थालेका हुन् ।

खोला किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई तटबन्ध गरी सुरक्षित बनाउन र सुकुम्वासी तथा हुकुमवासीको नाममा वास्तविक पीडितलाई भ्रममा पार्ने कार्य बन्द गर्न समेत समितिले माग गरेको छ ।

समिति संयोजक संयोजक निशा किरण राईका अनुसार भूमि ऐन २०२१ को ८ औँ संशोधनले भूमिहीनका लागि भूमि आयोगमार्फत जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए पनि सो प्रक्रियालाई लत्याएर बल प्रयोग गरिनु लोकतन्त्रको उपहास हो । मागलाई बेवास्ता गरिए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने उनको चेतावनी छ ।