चिया निर्यात दुई सातादेखि ठप्प

झापा । भारतले नेपाली चियामाथि नयाँ प्रयोगशाला परीक्षण सम्बन्धी कडा नियम लागू गरेपछि दुई सातादेखि नेपाली चियाको निर्यात पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ । निर्यातका लागि तयारी अवस्थामा रहेका लाखौँ किलो चिया गोदाममै थन्किएपछि पूर्वका चिया उद्योगी र किसान चिन्तित बनेका छन् ।

भारतीय चिया विकास निगमले वैशाख १८ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर’ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि समस्या सुरु भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । यसअघि एउटै उद्योगले गरेको प्रयोगशाला परीक्षणको प्रमाणपत्रका आधारमा १५ दिनसम्म सहज रूपमा धेरै ट्रक चिया भारत पठाउन पाइने व्यवस्था थियो । तर, अहिले भने भारत प्रवेश गर्ने प्रत्येक ट्रकको चिया अलग–अलग परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ ।

Advertisement

नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीका अनुसार नयाँ नियमले व्यवसायीलाई आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा ठूलो दबाबमा पारेको छ । अहिले करिब पाँच लाख किलो चिया निर्यातको तयारीमा भए पनि व्यवसायीले जोखिम मोलेर भारत पठाउन नसकेको उनले बताए ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार काँकडभिट्टा नाका हुँदै भारतको पानीट्यांकी भन्सार पुगेपछि प्रत्येक ट्रकबाट नमुना संकलन गरी भारत सरकारबाट मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक परीक्षणका लागि करिब १८ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने र प्रतिवेदन आउन कम्तीमा दुई सातासम्म लाग्ने बताइएको छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार परीक्षण प्रतिवेदन नआउँदासम्म ट्रक रोकेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, पानीट्यांकी क्षेत्रमा पर्याप्त पार्किङ र भण्डारण पूर्वाधार नभएकाले थप समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको गुनासो छ । परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल आएमा चिया जफत गरिने प्रावधानले झन् डर बढाएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

नेपालको चिया क्षेत्र मुख्य रूपमा भारतीय बजारमै निर्भर छ । विशेषगरी नेपाली सीटीसी र अर्थोडक्स चिया भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म पुग्ने गरेको छ । अहिलेको अवरोध लम्बिए किसान, उद्योगी र श्रमिक सबै प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा २० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा चिया खेती भइरहेको छ । देशभर १७० ठूला तथा १२० साना–मझौला चिया बगान सञ्चालनमा छन् । चिया क्षेत्रमा १५ हजारभन्दा बढी किसान र एक लाखभन्दा बढी श्रमिक आश्रित रहेका छन् ।

चिया उत्पादक संघले समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग तत्काल सरकारी तहमा वार्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ नियम संशोधन नभए नेपालको चिया निर्यात उद्योग नै गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ ।