कोशी सरकारको महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम : भ्रमण वर्षदेखि ‘ट्यालेन्ट हन्ट’सम्म, सुशासन र पूर्वाधारमा विशेष जोड (पूर्णपाठसहित)

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि सुशासन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्धन, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र युवा रोजगारलाई केन्द्रमा राख्दै महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणलाई आगामी वर्षको मुख्य लक्ष्य बनाइएको बताएका हुन् । प्रदेश सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा सुधार र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

Advertisement

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को नीति लिएर अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डलाई थप सुदृढ बनाइने, मन्त्रालय तथा निकाय पुनर्संरचना गरिने र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कार्यचापअनुसार दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले अन्तरप्रदेश सहकार्य बढाउन मुख्यमन्त्री सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । हिमाली र पहाडी जिल्लाबाट भइरहेको तीव्र बसाइँसराइ रोक्न शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र रोजगारीका अवसर विस्तार गरिने जनाइएको छ । न्यूनतम पूर्वाधारसहित साना सहर विकास गरी दिगो बसोबास सुनिश्चित गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा चिया र कफीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने विशेष योजना अघि सारिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार चियाको गुणस्तर कायम गर्न चिया परीक्षण प्रयोगशाला तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चिया सम्मेलन आयोजना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवामा युवालाई आकर्षित गर्न ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ अवधारणा ल्याइने भएको छ । यसअन्तर्गत कोशी प्रदेशका प्रतिभाशाली युवालाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारी सेवामा आकर्षित गर्ने व्यवस्था गरिने सरकारको घोषणा छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई थप प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

शान्ति सुरक्षा र प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारमा पनि सरकारको जोड देखिएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा स्वचालित बनाउन अटोमेटेड ड्राइभिङ टेस्ट ट्र्याक (एडीटीटी) प्रणाली लागू गरिने भएको छ । साथै, विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धन तथा हरित ऊर्जाका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै सरकारले विपद् जोखिम नक्सांकन, पूर्वसूचना प्रणाली र डिजिटल विपद् पोर्टल निर्माण गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । झापाको अर्जुनधारा र मोरङको रंगेलीमा आपतकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने तथा विपद् पीडितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई व्यवस्थित बनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरूयोजनाअनुसार सडक विस्तार र स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक तथा पुलको नियमित मर्मतका लागि उपकरणसहितको प्राविधिक टोली परिचालन गरिनेछ । प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित संरचनामा छुट्टै रंग्, संकेत चिन्ह र सूचना पाटी राखेर प्रदेशको पहिचान स्थापित गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

सरकारले तमोर–चिसाङ डाइभर्सन परियोजना कार्यान्वयन, तमोर–लेउती सुरुङमार्ग, केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग तथा चतरा–चौरीखर्क रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । खानेपानीतर्फ ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । सिँचाइ विस्तारका लागि साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । कृषिमा सोलार सिँचाइ प्रणाली विस्तार, भूमिगत सिँचाइ तथा सुख्खा प्रभावित क्षेत्रमा जलाशय निर्माण गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले ‘उज्यालो सहर कार्यक्रम’ अन्तर्गत राजमार्गसँग जोडिएका सहरमा सोलार सडकबत्ती जडान गर्ने घोषणा गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा रूफटप सोलार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी साना तथा मझौला जलविद्युत र सौर्य परियोजना प्रवर्धन गरिने नीति सरकारको छ ।

वन तथा वातावरण क्षेत्रमा सरकारले बाँस, तेजपत्ता, अल्लो, अगरउड, अम्रिसो लगायतका बिरुवा रोपण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक योजना बनाइने तथा रेडपाण्डा संरक्षण तथा प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पर्यटनलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा अघि सार्दै सरकारले विक्रम संवत् २०८३ श्रावणदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ मनाउने घोषणा गरेको छ । आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । ‘नेपाली मन, आत्मीयपन’ अभियानमार्फत गैरआवासीय नेपाली र नेपाली मूलका समुदायलाई प्रदेशसँग जोड्ने प्रयास गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

सरकारले अर्जुनधारा, दुधकुण्ड, मुन्धुम ट्रेल, कन्याम, श्रीअन्तु, सन्दकपुर, पाथीभरा, हलेसी, बराहक्षेत्र लगायत धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने जनाएको छ । चारधाम सर्किट, शिव सर्किट र महाभारत सर्किटजस्ता धार्मिक पर्यटन अवधारणा अघि बढाइनेछ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, छात्रावास, विज्ञान प्रयोगशाला तथा कम्प्युटर ल्याब निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै प्राविधिक शिक्षा र रोजगारमुखी तालिम विस्तार गरिने भएको छ ।

महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसी तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको संरक्षण र आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । ‘किशोरी सशक्तीकरण तथा आत्मरक्षा अभियान’ र ‘सक्षम छोरी कार्यक्रम’ विस्तार गरिने भएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताललाई कम्तीमा ५० शैय्यामा स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने भएको छ । शैलजा आचार्य कोशी प्रादेशिक अस्पताल तथा हृदय केन्द्रको पूर्वाधार विस्तार गरिने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या रोकथाम तथा लागुपदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि टेलिमेडिसिन सेवासहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

कृषितर्फ सरकारले बिउ, मल र विषादीको गुणस्तर नियमन कडा बनाउने घोषणा गरेको छ । प्याज, आलु, लसुन, टमाटर, चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन र निर्यात प्रवर्धनमा सरकारले जोड दिएको छ । कृषि यान्त्रीकरण र व्यावसायिक कृषिका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता, बचत अपचलन र ठगी नियन्त्रणका लागि कडा नियमन गरिने नीति सरकारले लिएको छ । उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, बजार अनुगमन तथा कालोबजारी नियन्त्रणलाई पनि प्रभावकारी बनाइने घोषणा गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकार संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नागरिक अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमार्फत समृद्ध कोशी प्रदेश निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।

यस्तो छ कोशी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम