
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध तत्काल हटाउन र बढ्दो मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार उर्जा, भौतिक पूर्वाधार लगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि समितिले निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका विकास आयोजना प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिका अनुसार मूल्यवृद्धिले ठेक्का अलपत्र पर्ने खतरा बढेको छ ।
समितिका सभापति आशिष गजुरेलले इन्धन, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्री महँगिँदा धेरै ठेक्का अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाउन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसमेत दबाबमा पर्न थालेको छ ।
समितिले विशेषगरी युद्धको प्रभावका कारण आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुँदा निर्माण क्षेत्र संकटमा परेको उल्लेख गरेको छ । यसले सडक, पुल तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनाको काम सुस्त बनेको बैठकको निष्कर्ष छ ।
समितिले समस्याग्रस्त आयोजनाको अवस्था तत्काल पहिचान गरी जनतालाई राहत हुने गरी काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, हालको सार्वजनिक खरिद कानुन विकासमैत्री नभएको भन्दै समितिले चालु संसदीय अधिवेशनमै कानुन संशोधनको विधेयक ल्याउन सरकारलाई भनेको छ । कानुनी जटिलताकै कारण धेरै आयोजना प्रभावित बनेको समितिको ठहर छ ।
बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासमै गम्भीर रहेको बताए । उनले बिटुमिन, डिजेलसहित निर्माण सामग्रीको मूल्य आकासिँदा मन्त्रालयको बजेटसमेत दबाबमा परेको जानकारी दिए । मन्त्री लम्सालका अनुसार केही साताअघिसम्मकै विवरण हेर्दा मन्त्रालयको बजेट करिब ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा पुगिसकेको छ ।



















