
काठमाडौं । सरकारले नेपाल र चीनलाई जोड्ने चिलिमे–केरुङ विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना अघि बढाउने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा चीन सरकारलाई पठाइने प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारसँग सम्बन्धित यो आयोजना नेपाल–चीन ऊर्जा सहकार्यका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि बर्से धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि तोकेको छ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल ३ हजार ८६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको हो । सरकारले समर्थन मूल्य तोकेसँगै किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र समस्या सम्बन्धमा गठन गरिएको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पछिल्लो समय सहकारी संस्थामा देखिएका वित्तीय अनियमितता र बचतकर्ताको रकम अपचलनका विषयमा चासो बढिरहेका बेला सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा सहसचिव मुकेश डंगोललाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । डंगोललाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउने निर्णयसँगै हवाई सेवा व्यवस्थापन, नियमन र पूर्वाधार विकासका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ ।

























