प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियताविरुद्धको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ

देशको प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर बोलेका शब्द सामान्य टिप्पणी हुँदैनन् । ती शब्दले राज्यको आधिकारिक धारणा, सरकारको दृष्टिकोण र राष्ट्रको कूटनीतिक दिशा प्रतिनिधित्व गर्छन् । सीमा, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताजस्ता संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आउने अभिव्यक्ति झन् बढी जिम्मेवार, तथ्यपूर्ण र सन्तुलित हुनुपर्छ । तर, प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

नेपाल–भारत सीमा विवाद दशकौँदेखि संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता लगायतका क्षेत्रबारे नेपालले निरन्तर आफ्नो दाबी राख्दै आएको छ । ऐतिहासिक दस्तावेज, सुगौली सन्धि, नक्सा र सरकारी अभिलेखका आधारमा नेपालले आफ्नो भू–भाग अतिक्रमणमा परेको जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाट नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको दाबी गर्नु राजनीतिक टिप्पणी मात्र नभएर राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय हो ।

Advertisement

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि विभिन्न राजनीतिक दल, सीमाविज्ञ, पूर्वराजदूत, कानुनविद् र बुद्धिजीवीहरूले आपत्ति जनाउनु स्वाभाविक हो । किनकि प्रधानमन्त्रीले उठाएको विषय कुनै सामान्य व्यक्तिगत धारणा होइन । संसद्को अभिलेखमा रहने गरी दिइएको अभिव्यक्तिले नेपालको आधिकारिक अडानमाथि नै प्रश्न खडा गर्ने खतरा पैदा गरेको छ । यदि प्रधानमन्त्रीसँग नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको ठोस प्रमाण, नक्सा वा सरकारी तथ्य छन् भने त्यो देश र संसद्सामु स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ । होइन भने यस्ता अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरीत र गैरजिम्मेवार ठहरिन्छन् ।

सीमा विवाद र सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने ‘क्रस होल्डिङ’ फरक विषय हुन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा कतिपय नेपालीले भारतीय भू–भागमा खेतीपाती गर्ने वा भारतीयले नेपाली भू–भाग प्रयोग गर्ने अवस्था हुन सक्छ । तर, व्यक्तिको भोगचलनलाई राज्यद्वारा गरिएको अतिक्रमणसँग जोड्न मिल्दैन । सीमाविज्ञहरूले समेत यही कुरा स्पष्ट गरिरहेका छन् । नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने कुनै आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले भ्रम, अन्योल र कूटनीतिक असहजता मात्र सिर्जना गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा चीन र बेलायतसँग पनि सीमा समस्याबारे संवाद भइरहेको बताएका छन् । यो अभिव्यक्ति पनि थप प्रश्नको विषय बनेको छ । नेपाल–भारत सीमा विवादमा बेलायतको औपचारिक संलग्नताबारे अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । त्यसैले यस्ता संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले अस्पष्ट र अपुष्ट अभिव्यक्ति दिनु झन् चिन्ताजनक देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइले विपक्षी दललाई राजनीतिक मुद्दा दिएको मात्र नभएर आम नागरिकमा पनि असन्तोष पैदा गरेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोध देखिनु यही असन्तुष्टिको संकेत हो । राष्ट्रियता र सीमा सम्बन्धी प्रश्न नेपाली जनताको भावनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । त्यसैले यसलाई हल्का ढंगले प्रस्तुत गर्नु वा पर्याप्त प्रमाणबिना अभिव्यक्ति दिनु कुनै पनि जिम्मेवार नेतृत्वका लागि सुहाउने कुरा होइन ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री आलोचनाभन्दा माथि हुँदैनन् । गल्ती भए स्वीकार गर्ने र आवश्यक परे अभिव्यक्ति सच्याउने संस्कार नै परिपक्व नेतृत्वको परिचय हो । अहिलेको विवादलाई अनावश्यक रूपमा प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु बुद्धिमानी हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिको सन्दर्भ स्पष्ट पार्नुपर्छ । यदि अभिव्यक्ति तथ्यहीन वा अपूर्ण जानकारीमा आधारित थियो भने त्यसलाई सच्याउँदै संसद् र जनतासामु स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ ।

राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हित कुनै दल वा व्यक्तिभन्दा माथिको विषय हो । सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका उच्च पदाधिकारीले अत्यन्त संयम, अध्ययन र जिम्मेवारीका साथ बोल्नुपर्छ । अन्यथा यस्ता अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाउने, कूटनीतिक भ्रम सिर्जना गर्ने र देशभित्र अनावश्यक राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने खतरा रहन्छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्दै आवश्यक स्पष्टीकरण र सच्याउने कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिको तथ्य सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । नत्र सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताविरुद्धको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति सच्याउँदै ‘मबाट गल्ती भयो’ भनेर आम नेपाली जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्छ ।