
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरूसँग आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादन संघ लगायतका निकायहरूलाई चैते धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न पत्राचार गरेको छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २४ गतेको निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८६६ रुपैयाँ ४१ पैसा निर्धारण गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव इ. जगन्नाथ तिवारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, नेपाली धानले सस्तो भारतीय धानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको र चिस्यानका कारण भण्डारणमा समस्या हुँदा कृषकले उचित मूल्य नपाएको गुनासो आएपछि यो कदम चालिएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चैते धान भित्र्याउने समय वर्षाको सिजन पर्ने भएकाले कृषकहरूले न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी भण्डारण गर्न कठिन हुन्छ। साथै, वर्षे धान खेतीका लागि तत्काल नगद आवश्यक पर्ने हुँदा कृषकहरू कम मूल्यमै धान बेच्न बाध्य हुने गरेका छन् ।’
मन्त्रालयले मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चैते धान खेतीको संरक्षण र विस्तार अपरिहार्य रहेको जनाएको छ। कृषकको लागत र न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित गर्नु सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले धान चामल उद्योगीहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी खरिद प्रक्रिया सहज बनाउन विशेष जोड दिएको छ ।
सरकारको यो कदमले कृषकहरूलाई बिचौलियाको शोषणबाट बचाउने र धान खेतीतर्फ थप प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।



















