स्थानीय तहमा प्राविधिकको दोहोरो भूमिका अन्त्य, नक्सा र सम्पन्नता छुट्याइयो

काठमाडौं । अब घर वा भवनको नक्सा स्वीकृत गर्ने प्राविधिकले नै निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र दिन नपाउने व्यवस्था लागू हुने भएको छ ।

स्थानीय तहमा प्राविधिकको दोहोरो भूमिका अन्त्य गर्दै नक्सा र सम्पन्नता छुट्याइएको हो । भवन निर्माणको गुणस्तर सुधार गर्न र संरचनागत जोखिम कम गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

Advertisement

मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले २०८३ जेठ ४ गते परिपत्र जारी गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयको २०८३ वैशाख २३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा जारी उक्त निर्देशनबारे मन्त्रालयले असार २ गते सार्वजनिक जानकारी दिएको हो ।

भवन ऐन, २०५५ अनुसार गठन गरिएको ‘भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समिति’को १९ औँ बैठकले भवन निर्माण क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र कमजोरी हटाउन विभिन्न निर्णय गरेको थियो । समितिले केही स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीहरूले आफैँ वा आफ्ना मातहतका इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीमार्फत नक्सा तयार गर्ने, त्यसको स्वीकृति दिने, निर्माणस्थलको निरीक्षण गर्ने र अन्त्यमा सम्पन्नता प्रमाणपत्रसमेत जारी गर्ने अभ्यास रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

समितिको ठहरअनुसार एउटै व्यक्तिले सम्पूर्ण प्रक्रिया नियन्त्रण गर्दा निर्माणको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने, निगरानी प्रणाली कमजोर हुने तथा जोखिमयुक्त संरचनाले समेत वैधानिकता पाउने सम्भावना बढ्ने देखिएको छ । यही कारण नक्सा स्वीकृत गर्ने र निर्माण सम्पन्नता प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी फरक–फरक प्राविधिकबाट गराउन स्थानीय तहलाई भनिएको हो ।

सरकारले परिपत्रमार्फत राष्ट्रिय भवन संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । भवन निर्माणका क्रममा तोकिएका मापदण्ड र प्राविधिक मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गराउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै, मापदण्डविपरीत वा असुरक्षित रूपमा निर्माण भएका भवनलाई पछि कानुनी मान्यता दिने उद्देश्यले गरिने अभिलेखीकरण प्रक्रिया तत्काल रोक्नसमेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । सरकारले भवन निर्माणसम्बन्धी स्वीकृति, अनुगमन र प्रमाणिकरण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ ।

यस्तो छ परिपत्र