रास्वपामा केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि निर्वाचन हुने

चितवन । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि निर्वाचन गर्ने भएको छ ।

पार्टीको संशोधित विधानअनुसार १०० जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस पटक भने सर्वसम्मत नेतृत्व चयन सम्भव नहुने संकेत देखिएको छ । जसका कारण आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुने पक्का भएको हो ।

Advertisement

पार्टीको महाधिवेशन आइतबारबाट चितवनमा सुरु हुँदैछ । त्यसअघि शनिबार वर्तमान केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बसेको थियो । जसले आगामी नेतृत्व संरचना र निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा महत्वपूर्ण छलफल गरेको बताइएको छ । बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सम्बोधन गर्दै नेताहरूलाई प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ र स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिन आग्रह गरेका थिए । उनले पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा संगठनलाई अझ सुदृढ बनाउने माध्यम बन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक तयारीका अनुसार केन्द्रीय समिति चयन भएपछि अन्य पदाधिकारी पदहरूमा पनि निर्वाचनमार्फत नै चयन हुने व्यवस्था रहनेछ । यसले पार्टीको संरचना थप लोकतान्त्रिक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । संशोधित विधान लागू भएसँगै नेतृत्व चयनमा सर्वसम्मति भन्दा निर्वाचन प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको छ । जसलाई पार्टीभित्रको संस्थागत अभ्यासको रूपमा हेरिएको छ ।

एक शीर्ष नेताका अनुसार यसपटकको महाधिवेशन पार्टीका लागि महत्वपूर्ण मोड बन्नेछ । किनभने नेतृत्व चयनको शैली र प्रक्रिया दुवै नयाँ संरचनामा प्रवेश गर्दैछ । उनका अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरूको चयनपछि बन्ने नयाँ केन्द्रीय समितिले आगामी राजनीतिक रणनीति, संगठन विस्तार र नीति निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्नेछ ।

पार्टी गठनयता छोटो समयमै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाएर हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले संगठनात्मक संरचनालाई मजबुत बनाउन विधान संशोधनमार्फत नेतृत्व चयन प्रक्रियामा परिवर्तन गरेको हो । यस परिवर्तनपछि पहिलो पटक व्यापक प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमार्फत केन्द्रीय समिति गठन हुन लागेको हो । जसले पार्टीभित्र नयाँ राजनीतिक अभ्यास सुरु गराउने छ ।

पार्टी स्रोतका अनुसार अब महाधिवेशनको मुख्य ध्यान केन्द्रीय सदस्यहरूको पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक चयनमा केन्द्रित रहनेछ । रास्वपाले आफ्नो पहिलो व्यापक संगठनात्मक निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासको परीक्षणका रूपमा समेत हेरिएको छ ।