सरकारी सम्पत्ति हराएको प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन र कडा कारबाही होस्

कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयभित्र सरकारी सम्पत्तिको अवस्थालाई लिएर उठेका पछिल्ला प्रश्नहरू सामान्य प्रशासनिक गुनासो मात्र होइनन् । सार्वजनिक विश्वासको आधार हल्लाउने गम्भीर विषय हुन् । ‘हेलो सीएम’ गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा दर्ता भएको ‘अति जरुरी’ प्रकृतिको उजुरीले राज्य संयन्त्रभित्रको जिन्सी व्यवस्थापन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति भएको भनिएका सामग्रीहरूमध्ये ३० थान ल्यापटप र १४ थान मोबाइल फोनको वास्तविक अवस्थामाथि उजुरीमार्फत शंका गरिएको छ । ती सामग्री वास्तवमै जलेर नष्ट भएका हुन् वा आन्दोलनको अराजक परिस्थितिको आवरणमा कुनै प्रकारको मिलेमतोमार्फत व्यक्तिगत प्रयोग वा अनियमित रूपमा गायब पारिएको हो भन्ने प्रश्न अहिले प्रशासनिक वृत्तमै गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।

Advertisement

राज्यका कार्यालयहरूमा संकट, आन्दोलन वा आपतकालीन अवस्थाको नाममा हुने क्षतिको विवरण कहिलेकाहीँ कागजी रूपमा मात्र सीमित हुने र वास्तविक जिन्सी व्यवस्थापन कमजोर हुने पुरानो समस्या हो । यही कमजोरीलाई आधार बनाएर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग वा हिनामिना हुने आशंका बारम्बार उठ्दै आएका छन् । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्बन्धी यो प्रकरणले त्यही पुरानो रोगलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ।

उजुरीकर्ताले उठाएका प्रश्नहरू केही उपकरण हराएको विषयमा सीमित छैनन् । यसमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कर्मचारी संयन्त्रको आचरण, आर्थिक अनुशासन, खरिद प्रक्रिया, ठेक्कापट्टा प्रणालीदेखि लिएर सेवा सुविधाको दुरुपयोगसम्मका व्यापक आयाम समेटिएका छन् । यस्तो प्रकृतिको उजुरीले राज्यभित्रको प्रशासनिक संस्कृतिको समग्र तस्बिरमाथि नै प्रश्न उठाइदिन्छ ।

सरकारी कार्यालयहरूमा ल्यापटप, मोबाइल, फर्निचर वा अन्य जिन्सी सामग्रीको अभिलेख स्पष्ट, डिजिटल र नियमित अद्यावधिक हुनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा धेरै ठाउँमा जिन्सी व्यवस्थापन कागजमा मात्र सीमित हुने, वास्तविक भौतिक परीक्षण कमजोर हुने र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुने समस्या देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि आन्दोलन वा घटनालाई आधार बनाएर सामग्री ‘नष्ट भयो’ भनेर देखाउने र त्यसपछि त्यसको लेखाजोखा नहुने अवस्था गम्भीर प्रशासनिक कमजोरी हो ।

यदि उजुरीमा उठाइएका शंकाहरू सत्यतथ्यमा आधारित छन् भने यो लापरबाही नभएर जिम्मेवारीबाट भाग्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने गम्भीर प्रवृत्ति हो । यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष छानबिन बिना विषयलाई सामान्य रूपमा बन्द गर्नु राज्यको उत्तरदायित्वमाथि नै प्रश्न उठाउने काम हुनेछ ।

सेवा सुविधाको दोहोरो लाभ, आवास सुविधा, इन्टरनेटदेखि बिजुलीसम्मको खर्च सरकारी कोषबाट बेहोर्ने व्यवस्था, भ्रमण भत्ता, काज भत्ता तथा बैठक भत्ताको सम्भावित दुरुपयोगलाई पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको । यसले प्रशासनिक संयन्त्रको समग्र आर्थिक अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ । राज्यले कर्मचारीलाई उचित सुविधा दिनु गलत होइन । तर, सुविधा पारदर्शी, मापदण्डसहित र आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ । सुविधा नै अनियमितताको माध्यम बन्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, ठेक्का प्रणाली, डीपीआर निर्माण र कन्टिन्जेन्सी खर्चमा हुने अपारदर्शिता नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा दीर्घकालीन आलोचनाको विषय रहँदै आएको छ । आवश्यकता भन्दा बढी खरिद, लागत बढाउने प्रवृत्ति र भेरिएसनका नाममा बजेट वृद्धि गर्ने अभ्यासले राज्यको आर्थिक प्रणालीमाथि अविश्वास बढाउँदै लगेको छ । यदि यी आरोपहरू पनि वास्तविक अभ्याससँग मेल खान्छन् भने यो एउटा कार्यालयको मात्रै नभएर प्रणालीगत समस्या हो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएको घटनाले राज्यका संवेदनशील कार्यालयहरूमा जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? आन्दोलन, आगजनी वा आपतकालीन परिस्थितिको नाममा भएका क्षतिहरूको स्वतन्त्र, प्राविधिक र प्रमाणमा आधारित मूल्यांकन किन कमजोर हुन्छ ? किन प्रत्येक यस्ता घटनापछि पारदर्शी छानबिनभन्दा मौनता र औपचारिक विवरणमै विषय सीमित हुन्छ ? जस्ता महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ ।

यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयजस्तो उच्च प्रशासनिक निकायबाटै यस्तो प्रकारको गुनासो आउनु आफैंमा गम्भीर र लाजमर्दो विषय हो । यसले प्रशासनिक प्रणालीको आन्तरिक निगरानी र नियन्त्रण प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।

अब आवश्यक कुरा भनेको आरोपलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक बचाउको विषय नबनाई निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनु हो । जिन्सी सामग्रीको भौतिक परीक्षण, अभिलेखको पुनःमूल्यांकन, जिम्मेवार कर्मचारीहरूको भूमिका पहिचान र आवश्यक परेमा कानुनी कारबाहीसम्म पुग्ने स्पष्ट प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । छानबिन औपचारिकता नभएर परिणाममुखी हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको नैतिक र कानुनी दुवै दायित्व हो । करदाताको पैसाबाट खरिद गरिएका प्रत्येक उपकरण, प्रत्येक सुविधा र प्रत्येक संरचनाको पारदर्शी हिसाबकिताब राज्यले दिनैपर्छ । यदि त्यसमा कमजोरी हुन्छ भने त्यो आर्थिक मात्रै नभएर जनविश्वासको क्षति पनि हो ।

अन्ततः, यो प्रकरणले पारदर्शिता बिना शासन टिकाउ हुँदैन र जवाफदेहिता बिना प्रशासन विश्वसनीय हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यसैले अब प्रश्न उठ्ने मात्र नभएर जवाफ दिने र कारबाही गर्ने चरणमा राज्य पुग्नैपर्छ । कुनै पनि बहानामा ढिलाइ वा ढाकछोप स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यही भएर हामीले भनिरहेका छौं, ‘सरकारी सम्पत्ति हराएको प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन र कानुन अनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही होस् ।’