‘सुधारगृह जेल होइन, पुनर्स्थापना केन्द्र बन्नुपर्छ’

विराटनगर । बाल न्याय प्रणालीलाई थप सुदृढ, संवेदनशील र बालमैत्री बनाउन सरोकारवालाहरूले साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विराटनगरमा आयोजित ‘बाल न्याय प्रणाली सुदृढीकरणमा सरोकारवालाहरूको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामा सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईले बालबालिका देशको भविष्य भएकाले उनीहरूको संरक्षण र न्यायका लागि न्यायपालिका, प्रशासन र प्रहरी उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । ‘बालबालिकासम्बन्धी मुद्दामा विशेष संवेदनशीलता आवश्यक छ,’ उनले भने,‘न्यायिक प्रक्रियामा उनीहरूको मनोविज्ञान बुझेर काम गर्नुपर्छ ।’

Advertisement

कार्यक्रममा बाल अधिकारकर्मी एवं सिविन नेपालका विराटनगर प्रमुख वासु अधिकारीले बाल सुधारगृहको वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सुधारगृहलाई जेलको रूपमा नभई वास्तविक सुधार र पुनर्स्थापना केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘१२ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकासँगै १८ वर्षभन्दा माथिकालाई राख्दा नकारात्मक असर परिरहेको छ,’ उनले भने,‘ पुनर्विचार आवश्यक छ । साथै, यौनजन्य हिंसाका घटना न्यूनीकरण र सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको शिक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक कविता कटवालले प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई बालमैत्री बनाउँदै लगेको जानकारी दिए । ‘हामीले मानव अधिकार र बाल अधिकारका विषयमा प्रहरीलाई थप संवेदनशील बनाइरहेका छौँ,’ उनले भने,‘पछिल्लो समय बालबालिकामा बढ्दो आत्महत्याको दर चुनौतीपूर्ण देखिएकाले यसमा सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।’ सुधारगृहभित्र हुन सक्ने सम्भावित शोषण रोक्न नियमित निगरानी र सचेतना आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार एवं केन्द्रीय बाल न्याय समितिका सचिव मानबहादुर कार्कीले बाल न्याय प्रणालीभित्र बालबालिकाका विशेष अधिकारहरू सुरक्षित गरिएको बताए । उनले बाल न्यायका असल अभ्यासहरूलाई कार्यक्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेल विभिन्न जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।