महान्यायाधिवक्ता कँडेलको योग्यता विवादमा सर्वोच्चको नयाँ आदेश

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यतामाथि उठेको विवादको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले उनको नेपाल–बेलायत आवतजावतको विस्तृत अभिलेख पेस गर्न अध्यागमन विभागलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कँडेल सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म नेपाल र बेलायतबीच कति पटक आवतजावत गरेका थिए भन्ने प्रमाणित विवरण अदालतमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएका छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

Advertisement

सर्वोच्चले अध्यागमन विभागलाई निर्धारित अवधिको सम्पूर्ण यात्रा अभिलेख उपलब्ध गराउन भनेको छ । यति मात्र नभएर सर्वोच्च अदालतले कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा २०८२ चैत २२ गते प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्णयसमेत झिकाउन आदेश दिएको छ । उक्त निर्णयको वैधानिक आधार र नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी कागजात पनि अदालतमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता पदका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको योग्यता आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै अधिवक्ताहरू माधवकुमार बस्नेत, शिराज बराल र दीपकराज जोशीले कँडेलको नियुक्ति संवैधानिक मापदण्डअनुसार नभएको दाबी गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदकहरूले कँडेलले आवश्यक संवैधानिक योग्यता पूरा नगरेको दाबी गरेका छन् ।

त्यससम्बन्धी तथ्य र अभिलेखको परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कागजात मगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अब अध्यागमन विभागबाट आउने यात्रा विवरण र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त हुने नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयका आधारमा अदालतले रिटमाथिको थप सुनुवाइ अघि बढाउनेछ ।