सय दिन पूरा गरेको बालेन सरकारले सार्वजनिक गर्दैछ कार्यसम्पादन विवरण

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा भएको अवसरमा शनिबार सरकारका उपलब्धि र कार्यसम्पादन विवरण सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी सरकारले सय दिनको अवधिमा गरेका काम, सुरु गरिएका सुधारका प्रयास तथा आगामी प्राथमिकताका बारेमा जानकारी दिने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएकाले यस अवधिमा भएका प्रमुख निर्णय, प्रशासनिक सुधार, सुशासनका पहल र नीतिगत उपलब्धिको समीक्षा सार्वजनिक गर्न लागिएको हो ।

सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट संकलित विवरणलाई अन्तिम रूप दिइएको र त्यसलाई समेटेर विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् । २०८१ साल फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि चैत १३ गते शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो ।

सरकार गठनका बेला सुशासन, पारदर्शिता, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सोही प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा सय दिनभित्र भएका कामलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सरकार छ ।

सरकारले सार्वजनिक गर्ने विवरणमा विगत २०४८ सालपछि सत्ता र शक्तिको पहुँचमा पुगेका उच्चपदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको विषयलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा समेट्ने भएको छ । त्यस्तै १ हजार ५९४ वटा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिएको, कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा विश्वविद्यालयका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि पहल गरिएको तथा सिंहदरबार र काठमाडौं केन्द्रित कर्मचारी संरचनामा सुधारको प्रयास गरिएको विषय पनि उल्लेख गरिने जनाइएको छ ।

यसैगरी, कानुनबमोजिम सुविधा पाउनेबाहेकका कर्मचारीको सवारी सुविधा कटौती, सहकारी क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र फिर्ता गराउने अभियान सञ्चालन गरिएको विषयलाई पनि सरकारले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । प्रशासनिक सुधारतर्फ मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रयास, अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने नीति, सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रक्रियागत झन्झट कम गर्ने काम सुरु गरिएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समावेश हुने भएको छ ।

त्यसैगरी एक सयभन्दा बढी कानुन संशोधनको गृहकार्य अघि बढाइएको, भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइएको, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने प्रयास गरिएको तथा कर्मचारी सरुवामा पहिलोपटक अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको विषय पनि सार्वजनिक गरिने तयारी छ ।

यद्यपि, सरकारका सय दिनका कामको प्रशंसा मात्रै भएको छैन । विपक्षी दल तथा विभिन्न सरोकारवालाले सरकारका कतिपय निर्णयमाथि प्रश्नसमेत उठाउँदै आएका छन् । विकल्पको पर्याप्त व्यवस्था नगरी सुकुम्वासी हटाउने प्रयास गरिएको, तथ्य र प्रमाणबिना उद्यमी तथा व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाब दिएको, विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि प्रतिशोधको भावना राखेर मुद्दा दर्ता गरिएको, शिक्षा क्षेत्रलगायतमा करको भार थपिएको, बजारमा बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको तथा श्रमिक र निम्न आय भएका वर्गका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ ।

यस्ता आलोचनाबीच सरकारले भने सय दिनको अवधिमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्य प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार पारिएको दाबी गर्दै आएको छ । शनिबार सार्वजनिक गरिने विस्तृत कार्यसम्पादन विवरणमार्फत सरकारले आफ्ना उपलब्धि, चुनौती र आगामी कार्ययोजनाका बारेमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ ।