सरकारको सय दिने उपलब्धि : सम्पत्ति छानबिनदेखि राजनीतिक नियुक्ति खारेजसम्म (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले गठन भएको सय दिन पूरा भएको अवसरमा शनिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकार गठनसँगै तय गरिएको सय दिने कार्यसूचीअनुसार सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाह सुधारलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिएको बताए । यस अवधिमा सरकारले २०४८ सालपछि सत्ता र शक्तिमा पुगेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै १ हजार ५९४ राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दै कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयका स्ववियु खारेज गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी समस्या समाधान, सिंहदरबार र काठमाडौं केन्द्रित कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार तथा कानुनबमोजिम सुविधा नपाउने कर्मचारीको सवारी सुविधा कटौतीलाई पनि उपलब्धिमा समेटिएको छ । यस्तै, सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पहल, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान, मन्त्रालयको संख्या र अनावश्यक दरबन्दी घटाउने प्रयास, सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउन प्रक्रियागत सुधार तथा सयभन्दा बढी कानुन संशोधनको गृहकार्य सुरु गरिएको पोखरेलले बताए ।

उनका अनुसार भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधमा आक्रामक छानबिन, निर्णय प्रक्रियामा सुधार तथा कर्मचारी सरुवामा पहिलोपटक अनलाइन प्रणाली लागू गरिनु पनि सय दिनका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । २०८२ साल चैत १३ गते गठन भएको सरकारले आगामी दिनमा पनि सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यस्तो छ सय दिने उपलब्धिको पूर्णपाठ