हिक्मत कार्की नेतृत्वको कोशी सरकार रक्षात्मक अवस्थामा

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार बजेट निर्माणको विषयलाई लिएर रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। आफ्नै दल नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले बजेटको विरोधमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाएपछि सरकारले संसद्को रोष्ट्रममै उभिएर बजेटमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेको हो ।

गत असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिदुर लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर, बजेटमा मन्त्रीहरूका आफ्नै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र योजना केन्द्रित गरिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरू आक्रोशित बनेका थिए । सांसदहरूको अडानका कारण असार ११, १६ र १८ गतेका लागि तय गरिएका प्रदेशसभा बैठकहरू बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो ।

बैठकमा मन्त्री लिङ्थेपले बजेट बाँडफाँडमा असन्तुलन भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याउने औपचारिक घोषणा गरे । सरकार र असन्तुष्ट सांसदहरूबीच भएको सहमति अनुसार, विभिन्न मन्त्रालयको बजेटबाट कुल १ अर्ब रुपैयाँ  ‘सरेन्डर’ (समर्पण) गरिने छ। उक्त रकम साउन महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रकमान्तर गरी असन्तुष्ट सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनामा व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।

‘असन्तुष्ट सांसदहरूको नेतृत्व गरिरहेका एमाले नेता होमबहादुर थापाले संसद्मा बोल्दै जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा बजेटको विरोध गर्नुपरेको बताए । ‘हामी सत्तापक्षकै सांसद हौँ, तर सन्तुलित बजेट बनाउन सकेनौँ । मन्त्रीहरूले आफ्नै क्षेत्र केन्द्रित गरेर बजेट बनाए,’ उनले भने,‘संसदीय अभ्यास भनेर जे आयो त्यही पास गर्नुपर्छ भन्ने छैन, गलतलाई सच्याउन जरुरी थियो र हामीले सच्यायौँ ।’

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले भने यसलाई सरकारको  ‘नीतिगत असफलता’ र  ‘भद्दा मजाक’ को संज्ञा दिएको छ। नेकपा सांसद गणेश उप्रेतीले बजेट पास हुनुअघि नै ‘बजेट बिग्रियो’ भन्नुले प्रदेश संरचनाकै उपहास भएको टिप्पणी गरे । ‘अहिलेसम्म कुनै सरकारले बजेट पास हुनुअघि नै यो बिग्रियो भनेर स्वीकार गरेको इतिहास छैन,’ उप्रेतीले भने, ‘यो सरकार र गठबन्धन असफल भइसक्यो, यो मृत सरकार हो।’

सत्तापक्ष र सरकारबीचको आन्तरिक सहमति अनुसार, हाललाई प्रदेशसभाबाट यही बजेट पारित गरिने छ। बजेट पारित भए लगत्तै साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले १ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गर्ने छ। तर, प्रतिपक्षी दलले भने विनियोजन विधेयकमाथि छलफल नै नगरी मन्त्रीले ‘बजेट बिग्रियो’ भन्नुले संसदीय प्रक्रियाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको दाबी गरेको छ। यो प्रकरणले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आफ्नै दल र गठबन्धनभित्र सन्तुलन मिलाउन हम्मेहम्मे परेको प्रस्ट पारेको छ ।