सम्पत्ति छानबिन आयोगमा ११ हजारभन्दा बढी उजुरी

काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा बसेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा ११ हजारभन्दा बढी उजुरी तथा सम्पत्ति विवरण दर्ता भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने प्रगति विवरणमा आयोगले छोटो अवधिमै ठूलो संख्यामा उजुरी संकलन भएको उल्लेख गर्दै अहिले उजुरीहरूको अभिलेखीकरण, वर्गीकरण र प्रारम्भिक विश्लेषण भइरहेको जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिन गरी आवश्यक परे कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत वैशाख पहिलो साता सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगलाई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण, विश्लेषण तथा आवश्यक अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकारले आयोगको कामलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ । पहिलो चरणमा २०६२–६३ देखि २०८२–८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सचिव तथा उच्च तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ । त्यसपछि दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१–६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूको सम्पत्तिको समीक्षा अघि बढाइने छ ।

सरकारले आयोगमा ११ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको जानकारी दिए पनि तीमध्ये कति उजुरी प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि छनोट भएका छन्, कति दोहोरिएका छन् वा कति व्यक्तिविरुद्ध उजुरी परेको छ भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन । आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार अधिकार क्षेत्रबाहिरका तथा दोहोरिएका उजुरी छुट्याएर प्रमाणसहित प्राप्त भएका उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइनेछ ।

सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफ्नो सुशासन अभियानको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको दाबी गरेको छ । त्यसअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सातवटा मुद्दा दायर गरी १०१ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएको तथा करिब ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको पनि जनाएको छ ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिलाई समेट्ने एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको सरकारको भनाइ छ । सरकारले आयोगमा परेको ठूलो संख्याको उजुरीले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत, पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति नागरिकको चासो उच्च रहेको देखाएको दाबी गरेको छ ।