कांग्रेसका संसदीय पदाधिकारी सर्वोच्चमा, प्रतिनिधिसभा नियमावलीका प्रावधानविरुद्ध रिट

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका चार पदाधिकारीले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

रिटमा राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्त, सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह तथा प्रमुख सचेतक बासना थापा निवेदक रहेका छन् । उनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसी वारिस बसेका छन् ।

संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभा, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदकहरूले २०८३ जेठ १७ गते पारित नियमावलीको प्रस्तावना, नियम १४०, ११० र २५९ संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् ।

ती प्रावधानले संविधानले परिकल्पना गरेको द्विसदनीय व्यवस्थापिकाको मर्मविपरीत कार्य गरेको र संविधानका सम्बन्धित धारासँग बाझिएको दाबी रिटमा गरिएको छ । रिटमा नियम २५९ मार्फत प्रतिनिधिसभाले संविधानले नदिएको विषयमा सारवान् कानुनी व्यवस्था गरेको तथा नियम १४० र ११० ले राष्ट्रियसभाको संवैधानिक भूमिकामा प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख छ ।

निवेदकहरूले संविधानबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहित आवश्यक आदेश जारी गरी विवादित प्रावधानहरू प्रारम्भदेखि नै अमान्य तथा बदर घोषित गर्न र तिनको कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन् ।