निजी र सहकारी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार अनुसन्धान विस्तार गर्ने सरकारी तयारी

काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नयाँ मार्गचित्र स्वीकृत गर्दै निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र सहकारीमा हुने भ्रष्टाचारसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने नीति अघि सारेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाले कानुनी सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण, प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारी अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । रणनीतिअनुसार आवश्यक कानुन संशोधनमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गरिनेछ ।

सरकारी, निजी, गैरसरकारी तथा सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई अपराधीकरण गर्दै अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । यससँगै डिजिटल निगरानी, वित्तीय सूचना प्रणालीको उपयोग तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइने योजना छ ।

सरकारले यो योजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता तथा अघिल्लो राष्ट्रिय रणनीतिबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा तयार पारिएको जनाएको छ । अघिल्लो रणनीतिले कानुन निर्माण र संस्थागत सुधारमा केही उपलब्धि हासिल गरे पनि नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितता तथा स्थानीय तहमा देखिएका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन नसकेको सरकारी निष्कर्ष छ ।

पाँच बर्से योजनामा पाँच रणनीतिक स्तम्भ, २५ कार्यनीति र १२९ गतिविधि समेटिएका छन् । कानुनी तथा नीतिगत सुधारसँगै सार्वजनिक निकायबीच समन्वय बढाउने, नागरिक सहभागिता विस्तार गर्ने र सुशासनलाई संस्थागत बनाउने कार्यक्रम राखिएको छ । खुला डेटा प्रणाली विस्तार, डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रवाह तथा नागरिक निगरानी संयन्त्रको विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको आचारसंहिता कार्यान्वयन, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, सम्पत्ति विवरण प्रणालीको सुधार तथा जीवनशैली अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई जोखिममा आधारित तथा प्रविधिमैत्री बनाउँदै भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान, जफत र व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न कानुनी, संस्थागत र प्राविधिक उपायको समन्वित प्रयोग आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित नयाँ रणनीति कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा अघि सारेको भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा गरिएको व्यवस्था अनुसार निजी क्षेत्र र सहकारीसमेतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्थासहित ल्याइएको विधेयककै बाटो पछ्याउने गरी अहिलेको सरकारले रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेको हो ।