सरकारको नयाँ प्रस्ताव : कर्मचारीलाई सवारी खरिदमा ब्याज अनुदानसहित ऋण

काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिदका लागि ब्याज अनुदानसहित सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाअनुसार उपसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले चार पांग्रे सवारी खरिद गर्न र अन्य कर्मचारीले दुई पांग्रे सवारी खरिद गर्न शतप्रतिशत ब्याज अनुदानसहित ऋण पाउनेछन् ।

मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तहका कर्मचारीलाई अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँ तथा उपसचिव र नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । यस्तै, शाखा अधिकृत तथा छैटौँदेखि आठौँ तहसम्मका कर्मचारीलाई दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि चार लाख रुपैयाँ र सहायक स्तरका कर्मचारीलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कर्मचारीले सवारीको मूल्यको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत रकममा लाग्ने ब्याज सरकारले वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी गर्नेछ । यस्तो ऋण अधिकतम २० वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

खरिद गरिएका सवारीसाधन सम्बन्धित कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनेछन् । तिनलाई सरकारी सम्पत्ति मानिने छैन । इन्धन, मर्मत, बीमा, नवीकरण तथा अन्य सञ्चालन खर्च कर्मचारी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारी सवारी सुविधा र यो सुविधा एकैपटक लिन पाइने छैन । साथै, सेवाबाट अलग भएपश्चात् बाँकी ऋणको सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित कर्मचारीकै रहने मस्यौदामा उल्लेख छ ।