
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि तीव्र आक्रोश पोख्दै एकपछि अर्को गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को अभिव्यक्ति, सञ्चारमाध्यम र विपक्षी नेताका घरअगाडि शंकास्पद रूपमा सवारी पार्किङ गरिएको घटना, गणेश नेपालीको मृत्यु, सीमा विवाद तथा राज्य सञ्चालनको शैलीका बारेमा कडा प्रश्न गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेन कसैको प्रश्न नसुन्ने निरंकुश शैलीमा अघि बढेको आरोप लगाए । उनले ‘श्री ८ वालेन्द्र शाहलाई प्रश्न गर्न पाइँदैन’ भन्ने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गर्दै विगतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्ने बालेन अहिले आलोचना सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।
राईले पार्टी सभापति गगन थापाको घर तथा कान्तिपुर, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनलगायत सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि शंकास्पद रूपमा सवारी पार्किङ गरिनुलाई राज्य आतंकको संज्ञा दिए । प्रहरी प्रशासनकै सहयोगमा यस्तो गतिविधि भएको आरोप लगाउँदै उनले शंकास्पद सवारी दिनभर पार्किङमा राखेर समुदायमा त्रास फैलाइएको बताए । सत्ता पक्षका सांसदहरू मौन बसेको भन्दै उनले सरकार अनधिकृत नेटवर्कबाट सञ्चालन भइरहेको आरोपसमेत लगाए ।
नेकपा (एमाले)का सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिएर संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरे । उनले उक्त अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउने प्रयासमा गम्भीर असर पुगेको दाबी गरे । विपक्षीको माग बेवास्ता गरिएकाले विरोध जारी रहने उनको चेतावनी थियो ।
ठगुन्नाले सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि गरिएको शंकास्पद पार्किङको घटनालाई पनि पञ्चायतकालीन मण्डलेतन्त्रको झल्को दिने राज्य आतंकको सुरुवातको संकेत भएको बताए । मिडिया र राजनीतिक नेतृत्वलाई मानसिक त्रासमा पार्ने उद्देश्यले यस्तो काम गरिएको उनको आरोप थियो ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले पनि प्रधानमन्त्रीको पुरानो विवादित अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दै लामो समयसम्म सरकार मौन बसेको भन्दै आलोचना गरे । ‘ढुंगा बोल्ला, मान्छे बोल्दैन’ भन्ने उखान उद्धृत गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले गल्ती भएको भए संसद्मा आएर अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।
राईले सरकारले गरिब, श्रमिक, पठाओ राइडर, सुकुम्वासी तथा साना उद्यमीमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाए । लामो समयदेखि करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार महँगी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग मागसमेत गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही (ज्ञानबहादुर)ले सरकारले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी आतंक सिर्जना गरेको आरोप लगाए । सञ्चारमाध्यम र प्रतिपक्षी नेताका घरअगाडि अवैध रूपमा सवारी पार्किङ गराउने, त्यसको भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाएर जनमत प्रभावित पार्ने प्रयास भएको उनको दाबी थियो । यस्तो गतिविधि इतिहासमा कालो अक्षरले लेखिने चेतावनी उनले दिए ।
शाहीले मुगुका गणेश नेपालीको उपचार प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाए । यदि उनको मृत्यु पहिले नै भइसकेको थियो भने विमानस्थलमा रातारात नाटक किन मञ्चन गरियो भन्दै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरे । उनले कर्णालीमा उद्धारमा भएको ढिलाइदेखि सरकारका विभिन्न गतिविधिलाई राजनीतिकरणको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आलोचना गरे ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले देश संकटतर्फ उन्मुख भएको र नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको भन्दै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुन आग्रह गरे । संसद्लाई घोचपेचको थलो नबनाई लोकतन्त्र र राज्य जोगाउने साझा जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले आत्मदाह प्रयासपछि ज्यान गुमाएका गणेश नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जलिसमेत व्यक्त गरे ।
विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमार्फत सरकारको कार्यशैली, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, सञ्चारमाध्यममाथि भएको दबाब, सुरक्षा निकायको भूमिका, गणेश नेपाली प्रकरण र राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राख्दै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन् ।

























