उद्धारमा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई तलबको १५ प्रतिशत भत्ता, दैनिक ५ सय रुपैयाँ पनि

काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्, नदी तथा खोला, हिमाल, भीर, खोंच एवं अन्य उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ज्यानको बाजी लगाएर खोज तथा उद्धारमा खटिने सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीले अब विशेष जोखिम भत्ता पाउने भएका छन् ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका विपद् खोज तथा जोखिमयुक्त उद्धारमा संलग्न कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै उच्च जोखिमयुक्त उद्धार कार्यमा खटिने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले मासिक रूपमा आधारभूत तलबको १५ प्रतिशत जोखिम भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै, उद्धार कार्यमा खटिएको प्रत्येक दिनका लागि प्रतिदिन ५ सय रुपैयाँका दरले अतिरिक्त जोखिम भत्ता पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो सुविधा विशेषगरी गोताखोर, उच्च हिमाली क्षेत्रमा उद्धारमा खटिने टोली, भीर तथा खोंचमा उद्धार गर्ने विशेष दक्ष जनशक्ति र अन्य उच्च जोखिमयुक्त उद्धार अभियानमा सहभागी सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका लागि लागू हुने सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एवं डीआईजी नेत्रबहादुर कार्कीले बताए ।

सरकारको यो निर्णयलाई सशस्त्र प्रहरी बलको मनोबल बढाउने र जोखिमपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने जनशक्तिको योगदानको सम्मान गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ । लामो समयदेखि जोखिम मोलेर काम गर्दै आएका कर्मचारीले अब आफ्नो सेवाको उचित मूल्यांकन भएको अनुभूति गर्ने विश्वास गरिएको छ । यसले उद्धार अभियानमा संलग्न जनशक्तिको आत्मविश्वास बढ्नुका साथै विपद्का बेला अझ प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायण दत्त पौडेलले सशस्त्रको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै जोखिमयुक्त उद्धारमा खटिने कर्मचारीका लागि विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएका थिए । संगठनभित्रबाट उठ्दै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेपछि उक्त पहलले सार्थकता पाएको हो ।

सशस्त्रका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार जोखिम भत्ताको व्यवस्थाले फिल्डमा खटिने कर्मचारीमा थप उत्साह, जिम्मेवारीबोध र व्यावसायिक प्रतिबद्धता बढ्नेछ । साथै, विपद् व्यवस्थापन, खोज एवं उद्धार कार्यलाई अझ प्रभावकारी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन पनि यो निर्णय महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

नेपालमा बाढी, पहिरो, डुबान, हिमपात, हिमपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का घटनामा सशस्त्र प्रहरीले अग्रपंक्तिमा रहेर खोज तथा उद्धार अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस्ता अभियानमा ज्यानकै जोखिम मोलेर खटिने जनशक्तिका लागि सरकारले पहिलोपटक यस प्रकारको विशेष जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्नुलाई विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा समेत हेरिएको छ ।