सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोकियो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोगलाई अर्को आदेश नभएसम्म कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न वा सम्पत्तिको विवरण माग गर्न रोक लगाएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको फरक अर्थ लगाउँदै आयोगले न्यायाधीश र नेपाली सेनाका अधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन जारी रहने भन्दै सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेको थियो । सोही वक्तव्य अदालतको आदेशको अवज्ञा भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब पूर्ण इजलासबाट अर्को आदेश वा अन्तिम निर्णय नआएसम्म उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न, विवरण माग गर्न वा त्यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैन ।

यस आदेशसँगै आयोगले अघि बढाइरहेको सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । अब यस विषयमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको निर्णयले आयोगको अधिकार र आगामी प्रक्रियाका बारेमा अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।