संविधान संशोधनका लागि ४४ हजारभन्दा बढी जनसुझाव सरकारलाई हस्तान्तरण

काठमाडौं । संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय बहस र जनसुझाव संकलन गर्न गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त ४४ हजार ६१३ भन्दा बढी नागरिकका सुझाव समेटिएका छन् ।

४४ हजारभन्दा बढी जनसुझाव सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

सरकारले २०८२ चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीअनुसार संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले २०८२ चैत २५ गतेदेखि काम सुरु गरी थपिएको दोस्रो कार्यावधिभित्र अध्ययन, छलफल र सुझाव संकलन सम्पन्न गर्दै प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाएको छ । यस अवधिमा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक बैठकसँगै विभिन्न अनौपचारिक छलफलसमेत गरेको थियो ।

संविधान संशोधनका सम्भावित विषयमा व्यापक परामर्श गर्न कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, महिला प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको थियो ।

यस्तै, संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय तह, नेपाल बार एसोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघसंस्थालगायत १५० भन्दा बढी संस्था तथा निकायसँग लिखित सुझाव मागिएको थियो । आम नागरिकको सहभागिता बढाउन कार्यदलले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यसक्रममा इमेल, ह्वाट्सएप, टेलिफोन तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट ४४ हजार ६१३ वटा सुझाव प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यदलले संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा न्यायिक नजिरहरूको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावलाई २० वटा विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जनाएको छ । सुझावहरुलाई कार्यकारी सारांशसहित समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको कार्यदलले जनाएको छ ।