रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएका न्यायाधीश विशेष अदालतको अध्यक्ष बन्दै

काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य विशेष अदालतको अध्यक्ष बन्ने भएका छन् ।

न्यायपरिषदले बिहीबार बसेको बैठकबाट विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्टलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा सरुवा गर्दै आचार्यलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको हो । हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा कार्यरत आचार्य यसअघि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत थिए ।

गत पुस ३ गते न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलसँगको संयुक्त इजलासले रवि लामिछानेलाई बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्दै लामिछानेलाई रिहा गरिसकेको छ ।

रिहाइपछि लामिछाने पुनः राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएका थिए । त्यसको केही समयपछि आचार्य सर्वोच्च अदालतमा काजमा सरुवा भएका थिए ।

अब उनी विशेष अदालतको अध्यक्ष बन्ने तयारीमा रहेका छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार न्यायपरिषदको परामर्शमा सरकारले विशेष अदालतको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यता, करिब ११ महिनाअघि मात्रै विशेष अदालतको अध्यक्ष बनेका सुदर्शनदेव भट्टलाई उच्च अदालत सुर्खेत पठाउने निर्णय गरिएको छ । सामान्यतया न्यायाधीशहरूको जिम्मेवारी दुई–दुई वर्षको अवधिमा हेरफेर हुने अभ्यास रहे पनि यसपटक अध्यक्षको मात्रै सरुवा गरिएको छ भने अन्य न्यायाधीश यथावत राखिएका छन् ।

न्यायपरिषदसँग निकट स्रोतका अनुसार केही फैसला तथा आदेशप्रति उठेका प्रश्न र नेतृत्वमाथि देखिएको असन्तुष्टिका कारण विशेष अदालतको नेतृत्व परिवर्तन गरिएको हो । भट्ट र आचार्य दुवै जना २०७३ पुस २९ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । उनीहरू तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकालमा कानुन व्यवसायी समूहबाट न्यायाधीश बनेका हुन् ।