रास्वपा सांसदले उठाए न्यायालयमाथि प्रश्न

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल विशेष अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहा भएपछि न्यायालयको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले अहिलेको अवस्थाले न्यायालयको भूमिका र विश्वसनीयतामाथि व्यापक समीक्षा आवश्यक भएको संकेत गरेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सांसद न्यौपानेले न्यायालयका बारेमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने समय आइसकेको उल्लेख गरेका छन् । उनले अहिले समीक्षा नगरे भविष्यमा झन् ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए ।

Advertisement

‘न्यायालयको सन्दर्भमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ । यस कर्मलाई जति ढिला गर्‍यो त्यति नै अकल्पनीय ढिला भएको महसुस हुन सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ,’ उनले लेखेका छन् ।

कानुन व्यवसायीसमेत रहेका न्यौपानेले पछिल्ला केही वर्षयता देखिएका श्रृंखलाबद्ध घटनाक्रमले न्यायपालिकाको संरचना र कार्यशैलीका बारेमा गम्भीर बहस आवश्यक बनाएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार न्यायालयको पुनर्संरचना नगरी सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकले निष्पक्ष न्याय पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।

उनले राज्यका सबै निकाय समयअनुकूल परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै न्यायालय पनि त्यसबाट अलग रहन नसक्ने बताएका छन् । ‘राज्यका सबै निकायले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै देश परिवर्तन सम्भव हुन्छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

सांसद न्यौपानेले आफ्नो धारणा कुनै आवेग वा तत्कालीन राजनीतिक प्रतिक्रियाका आधारमा नभई गम्भीर समीक्षा र विश्लेषणबाट आएको निष्कर्ष भएको दाबी गरेका छन् । उनले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास जोगाउन आवश्यक सुधार र पुनर्संरचनाबारे खुला बहस सुरु गर्नुपर्ने संकेत दिएका छन् ।

विशेष अदालतले शुक्रबार एमालेका नेता पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा त्यसका बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । त्यही क्रममा रास्वपा सांसद न्यौपानेको अभिव्यक्तिले न्यायपालिका, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।

यद्यपि, सांसद न्यौपानेले आफ्नो प्रतिक्रियामा कुनै न्यायाधीश वा अदालतको निर्णयलाई प्रत्यक्ष रूपमा लक्षित नगरी समग्र न्याय प्रणालीको पुनर्संरचना र सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।