
काठमाडौं । सरकारले सेवाग्राहीको चाप बढी हुने सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र बिचौलियामुक्त बनाउन एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, उजुरी वा निवेदन लेख्न नजान्ने नागरिकलाई सहयोग गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा छुट्टै कर्मचारी खटाइने भएको छ ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत सेवाग्राहीको भिड हुने कार्यालयमा एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले सरकारी सेवा लिन आउने तर निवेदन वा उजुरी लेख्न नसक्ने सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन सम्बन्धित कार्यालयमै सहयोगी कर्मचारी खटाउने निर्णय पनि गरेको छ । यसबाट सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट र बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताइएको छ ।
यस्तै, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा क्रमशः स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरिएको छ । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक तालिम र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछन् ।
बैठकले शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू भएपछि हाल कायम रहेका सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन् ।
कार्यदललाई विद्यमान सार्वजनिक बिदाको समीक्षा गरी आवश्यक सुझावसहित १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारले दुईदिने साप्ताहिक बिदा लागू भइसकेपछि समग्र सार्वजनिक बिदा व्यवस्थाको पुनरावलोकन आवश्यक ठहर गर्दै कार्यदल गठन गरेको हो ।

























