संवैधानिक प्रावधान विपरीत सुकुम्बासीको गोप्य विवरण माग्दै सरकार

विराटनगर । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हक विपरीत व्यक्तिगत र आर्थिक विवरण माग गरेको छ  । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले पालिका मार्फत सुकुम्बासीकाे बैंक खाता, ऋण तथा लेनदेनजस्ता गोप्य विवरण सार्वजनिक रूपमा माग गरेकाे हाे ।

रतुवामाइ नगरपालिकाले भने साउन १ गते सूचना जारी गर्दै जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, मोरङको पत्रअनुसार यसअघि निवेदन दिइसकेका लाभग्राहीले साउन ७ गतेभित्र थप विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

Advertisement

सरकारी कामकाजमा सामान्यतया ३५ दिनको म्याद दिने कानुनी अभ्यासलाई मिचेर ७ दिनको मात्र समय दिँदा दुर्गममा रहेका वा विशेष कामले बाहिर रहेका नागरिकहरू यो प्रक्रियाबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको छ ।

पालिकाहरुले सुकुम्बासी परिवारको नाममा रहेको बैंक खाता, शेयर, ऋण तथा लेनदेनको विवरण, सवारी साधन, व्यापार व्यवसाय र अन्य अचल सम्पत्तिको विवरण माग गरेकाे छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ ले ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रिम्य हुने’ व्यवस्था गरेको छ । तर, जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले माेरङका पालिकाहरुलाई पुरक निवेदन भन्दै  थप विवरण माग गरेकाे हाे ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले यसअघि नै भूमि आयोगमा आवश्यक कागजात र विवरण बुझाइसकेका छन् ।