२१८ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन म्याद थप्ने तयारी, प्राधिकरणले लागू गर्‍यो नयाँ वर्गीकरण प्रणाली

मुलुकी खबर

२०८३ श्रावण ७, बिहीबार ०७:४२

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएका तर विभिन्न कारणले तोकिएको समयमै व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्न नसकेका २१८ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने अन्तिम मिति (आरसीओडी) थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

यसका लागि प्राधिकरणले पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्डका आधारमा निर्माणाधीन आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । गत असार ३२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, पीपीएअन्तर्गतका दायित्वको कार्यान्वयन र आरसीओडीको अवस्थालाई आधार बनाएर ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार समूहमा विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रारम्भिक चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका आयोजनाको आरसीओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु नभई निर्माणाधीन आयोजनालाई सहजीकरण गर्नु रहेको बताए । उनले आरसीओडी थप्ने निर्णय व्यक्तिको इच्छाअनुसार नभई संस्थागत प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र आत्मसम्मानप्रति सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै उनले प्रवर्द्धकहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल देशभर ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । तीमध्ये ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० आयोजना समूह ‘क’ मा र १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना समूह ‘ख’ मा परेका छन् । बाँकी आयोजना समूह ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गीकृत गरिएको छ ।

नयाँ मापदण्डअनुसार समूह ‘क’ मा आरसीओडी अवधि नसकिएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा उल्लेखित मुख्य दायित्व पूरा गरेका आयोजना रहनेछन् । समूह ‘ख’ मा भने आरसीओडी सकिए पनि प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माणमा भएको ढिलाइ, काबुबाहिरका परिस्थितिका कारण प्रभावित भएका वा कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना समावेश गरिएका छन् ।

समूह ‘ग’ मा आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना राखिएका छन् । समूह ‘घ’ मा अनिवार्य प्रक्रिया पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना समावेश छन् ।

प्राधिकरणले समूह ‘ख’ का आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने जनाएको छ । आवश्यकताअनुसार बढीमा छ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, समूह ‘ग’मा रहेका आयोजनालाई पीपीएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ । त्यसपछि पनि सुधार नदेखिए वा चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभए सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया