कडा बन्दै ट्रम्प प्रशासन, ६० देशमाथि अमेरिकी ट्यारिफ

एजेन्सी । अमेरिकाले जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाउँदै चीन, भारत, पाकिस्तान, बेलायत, क्यानडा, जापान, युरोपेली संघसहित करिब ६० प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशमाथि नयाँ भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनअनुसार शुक्रबारबाट १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्मको नयाँ ट्यारिफ लागू हुने जानकारी दिएका छन् । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयका अनुसार यो व्यवस्था अमेरिकाको कुल आयातको ९९.४ प्रतिशत हिस्सा समेट्ने ६० प्रमुख व्यापारिक साझेदारमा लागू हुनेछ ।

Advertisement

कार्यालयका अनुसार जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्न प्रभावकारी प्रतिबन्ध लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने देशलाई १० प्रतिशत ट्यारिफ लाग्नेछ भने यस्तो प्रतिबद्धता नगरेका देशले १२.५ प्रतिशत ट्यारिफ तिर्नुपर्नेछ । अमेरिकाले यसअघि अस्थायी रूपमा लागू गरेको १० प्रतिशत आयात शुल्क शुक्रबारबाट समाप्त हुँदैछ । त्यसको स्थानमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो । यसलाई ट्रम्प दोस्रो कार्यकालमा फर्किएपछि चर्किएको विश्वव्यापी व्यापार तनावको पछिल्लो कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यसअघि आपत्कालीन अधिकार प्रयोग गरेर लागू गरिएका धेरै ट्यारिफ कानुनी रूपमा वैध नभएको फैसला सुनाएपछि ट्रम्प प्रशासनले नयाँ कानुनी आधार खोज्दै आएको थियो । यसपटक सन् १९७४ को ट्रेड एक्टअन्तर्गतको सेक्सन ३०१ प्रयोग गरिएको छ । जसले अमेरिकी व्यापारमा अवरोध पुर्‍याउने वा अस्वस्थ व्यापारिक अभ्यासविरुद्ध कारबाही गर्ने अधिकार दिन्छ ।

यसअघि यही साता ट्रम्प प्रशासनले ट्यारिफ एक्ट–१९३० को सेक्सन ३३८ प्रयोग गर्दै क्यानडाबाट आयात हुने केही वस्तुमाथि ५० प्रतिशत ट्यारिफ पनि लगाएको थियो । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले दोस्रो कार्यकालमा जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थालाई पारस्परिक व्यापार सम्झौताको महत्वपूर्ण सर्त बनाएको छ ।

हालसम्म १० व्यापारिक साझेदारले यस्तो प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् भने पछिल्ला केही सातामा अमेरिकी अनुसन्धानपछि अन्य केही देशले पनि यस्ता प्रतिबन्ध लागू गर्न थालेका छन् । ग्रियरले नयाँ कदमले मानवअधिकार उल्लंघन रोक्न, विश्वभरका श्रमिकको हित संरक्षण गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

ह्वाइट हाउसले पनि अमेरिकी उद्योग, उत्पादन र रोजगारीको संरक्षणका लागि नयाँ ट्यारिफ आवश्यक रहेको दोहोर्‍याएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आयात शुल्कले स्वदेशी उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर, अर्थशास्त्रीहरूले भने उच्च ट्यारिफका कारण कफी, माइक्रोवेभलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । आयातकर्ताले अतिरिक्त करको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि मूल्यवृद्धिका रूपमा सार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । व्यावसायिक समूह र प्रभावित देशहरूले अमेरिकी निर्णयको विरोध गर्ने तथा कानुनी चुनौती दिने वा जवाफी भन्सार शुल्क लगाउने सम्भावना पनि रहेको जनाइएको छ ।

यसैबीच, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले उत्पादन क्षमता आवश्यकता भन्दा बढी रहेको आरोपमा थप १६ देशमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । अनुसन्धानको निष्कर्षपछि यसै वर्ष थप ट्यारिफ घोषणा हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।