स्काउट विघटनविरुद्ध कोशीको विद्रोह, निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलनको चेतावनी

विराटनगर । कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरूले स्काउटको राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेश परिषद्, स्थानीय परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गर्ने निर्णयको कडा विरोध गर्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

स्काउट विघटनविरुद्ध कोशी प्रदेशबाट विद्रोत सुरु गरेका उनीहरुले निर्णय नसच्याइए देशभरका स्काउटरहरू आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएका छन् । राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरू नवलप्रसाद उपाध्याय, निर्मला अधिकारी, किरण गिरी, दुर्गाबहादुर विष्ट र रवि खनालले शनिबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचित संरचनाहरू विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री वा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई नेपाल स्काउट ऐन, २०५० ले नदिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले सरकारको निर्णय गैरकानुनी, अलोकतान्त्रिक तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको विपरीत रहेको बताएका छन् ।

Advertisement

विज्ञप्तिमा नेपाल स्काउटको आधिकारिक फेसबुक पृष्ठमार्फत साउन ८ गते राति राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय परिषद्सहित सबै कार्यकारी समिति विघटन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिनु कानुनी शासन र संस्थागत मर्यादामाथिको प्रहार भएको उल्लेख गरिएको छ । हस्ताक्षर र निर्णयको प्रतिलिपिबिनै सूचना सार्वजनिक गरिएको भन्दै उनीहरूले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार २०८० साल माघमा सम्पन्न निर्वाचनबाट चार वर्षका लागि निर्वाचित राष्ट्रिय परिषद् सदस्य तथा कार्यकारी समितिहरूको कार्यकाल अझै बाँकी रहेकाले कार्यकाल समाप्त नहुँदै विघटन गर्नु कानुनसम्मत हुन सक्दैन । प्रदेश र स्थानीय कार्यकारी समितिलाई पदमुक्त गर्ने अधिकारसमेत सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारीमा मात्र रहने भएकाले केन्द्रबाट गरिएको निर्णय अधिकार क्षेत्रबाहिर रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

विज्ञप्तिमा विगतमा तदर्थ समिति गठन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशलाई बेवास्ता गर्दै फेरि अन्तरिम समिति गठन गर्नु अदालतको आदेशको अवहेलना भएको आरोप पनि लगाइएको छ । निर्णयले सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा सञ्चालित स्काउटका शैक्षिक तथा युवा विकासका कार्यक्रम प्रभावित हुने, विश्व स्काउट संगठन र विश्व गर्ल गाइड तथा गर्ल स्काउट संघको मान्यतासमेत उल्लंघन हुने दाबी गर्दै उनीहरूले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्काउट समुदाय र सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपालीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरूले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निर्णय सच्याउन पहल गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई तत्काल निर्णय फिर्ता लिन अपिल गरेका छन् । अन्यथा देशभरका स्काउटरहरू विरोधका कार्यक्रमसहित आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी विज्ञप्तिमार्फत दिइएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ