कोशीको सत्ता नयाँ मोडमा : हिक्मतकै निरन्तरता कि तिलकुमारको सम्भावना ?

विराटनगर । केन्द्रमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच सत्ता सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने नयाँ सहमतिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्य अन्त्य भएसँगै शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच उक्त सहमति भएको हो । सहमतिसँगै प्रदेशहरुमा अब एमाले–नेकपा गठबन्धनको सरकार बन्ने छ ।

Advertisement

एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व गर्ने तथा नेकपाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने नयाँ राजनीतिक समझदारी बनेको हो । मधेश र गण्डकी प्रदेशमा भने सरकार गठनका विषयमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरी नेतृत्व र सरकारमा सहभागिताको स्वरूप टुंग्याइने सहमतिमा उल्लेख छ ।

उक्त सहमतिपछि कोशी प्रदेश बढी नै चर्चामा छ । हाल कोशीमा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पार्टीका केन्द्रीय सचिव हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री छन् । शीर्ष सहमति अनुसार कोशी सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्नेछ । तर, नयाँ गठबन्धन बनेपछि हिक्मत नै पदमा निरन्तर रहने वा नयाँ नेतृत्व आउने भन्ने विषयले चर्चा पाएको हो ।

कोशीको सत्ता नयाँ मोडमा पुग्दा एमाले प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई सम्भावित नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिन थालेको छ । त्यही भएकाले हिक्मतकै निरन्तरता कि तिलकुमारको सम्भावना ? भन्ने कुरा अहिले व्यापक चासो एवं चर्चाको विषय बनेको छ । अब सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा एमालेभित्र छलफल सुरु हुने भएको छ ।

ताप्लेजुङबाट निर्वाचित तिलकुमार मेन्याङ्बो झापाबाट निर्वाचित हिक्मतकुमार कार्की पछिको वरीयतामा छन् । मेन्याङ्बोले पनि आफूनिकट नेताहरूसँग सरकारमा नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना रहेको संकेत गर्दै आएका छन् । उनले पछिल्लो बजेट निर्माण प्रक्रियामा कार्की नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्ने सांसदहरूको नेतृत्व गरेका थिए ।

कार्की भने प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषयमा कुनै तयारी नभएको बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल भएको छैन । कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा केही दिनभित्र पार्टी प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसेर टुंगो लगाउँछौं । पार्टी केन्द्रको निर्णय पनि पर्खन्छौं,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकार परिवर्तनको चर्चासँगै कार्की केही दिनअघि काठमाडौं गएर पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेका थिए । उनी शनिबार साँझ मात्रै विराटनगर फर्किएका छन् । कार्कीले पदमा बसिरहने वा छाड्ने विषय राजनीतिक प्रक्रिया र संवैधानिक विधिअनुसार अघि बढ्ने बताए ।

एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेतले मुख्यमन्त्री चयन पार्टीको आन्तरिक प्रक्रिया र केन्द्रको निर्णयबाट टुंगिने बताए । ‘नेकपासँग संवाद टुंगिएर कोशी सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति भएको छ । नयाँ राजनीतिक परिस्थितिसँगै नेतृत्वका आकांक्षीहरू स्वाभाविक रूपमा देखिन सक्छन् । तर, प्रदेश समितिको सिफारिसपछि केन्द्रले अन्तिम निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने ।

कोशीमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय अहिलेसम्म टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बस्नेतले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर एमालेभित्र विवाद र समस्या छैन । जे भए पनि सहमतिले टुंगिएर अघि बढ्छ,’ उनी भन्छन् ।

एमाले कोशी प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा भने कोशीको मुख्यमन्त्री फेर्ने पक्षमा नरहेको स्रोतले बतायो । ‘केही मन्त्री फर्ने र मुख्यमन्त्री फेर्न नहुने पक्षमा उहाँ (खतिवडा) हुनुहुन्छ । उहाँले हिक्मतकै निरन्तरता चाहनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

तर, खतिवडा भने मुख्यमन्त्रीको विषय पार्टी केन्द्रले टुंगो लगाउने बताउँछन् । ‘हामीले प्रदेशबाट राय र सुझावहरु दिने हो । अरु विषय केन्द्रबाटै टुंगिन्छ । केन्द्रको निर्णय स्वीकार्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ व्यक्तिको कुरा भएन । कोशी एमालेको भागमा पर्नुपर्छ भन्ने मेरो अडान थियो । एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउने भएपछि अरु कुरामा आपत्ति भएन ।’

नेकपाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउँदा भने पार्टीले संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा अघि सारेको थियो । तर, केन्द्रको सहमतिका कारण आङ्बोले यसपटक पनि मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएनन् ।

हुन त संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार गठन हुन थालेयता कोशी प्रदेश राजनीतिक अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण बनेको छ । २०७४ फागुन २ गते एमालेका शेरधन राई पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएसँगै उनले राजीनामा दिएपछि २०७८ भदौ ११ गते एमालेकै भीमप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री बने ।

एमाले विभाजनको असरका कारण आचार्यको कार्यकाल दुई महिनामै सकियो । २०७८ कात्तिक १६ गते गठबन्धनका तर्फबाट तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बने । उनी २०७९ पुस २४ गतेसम्म पदमा रहे ।

२०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि भने कोशी प्रदेशमा सरकार गठन र विघटनको शृङ्खला अझ तीव्र बन्यो । स्पष्ट बहुमत नहुँदा दलहरू पटकपटक नयाँ समीकरणमा पुगे । सरकार गठनको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो ।

निर्वाचनपछि २०७९ पुस २५ गते पहिलो पटक एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने । तर, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकार २०८० असार २१ गते ढल्यो । त्यसपछि कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा २०८० असार २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरी सरकार गठन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति बदर गरिदियो ।

त्यसपछि २०८० साउन १७ गते उद्धव थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने । तर, विश्वासको मत लिने क्रममा सभाध्यक्षलाई मतदान गराएको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले दोस्रो नियुक्तिसमेत बदर गर्दै उनलाई पदमुक्त गरिदियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतकै परमादेशअनुसार २०८० भदौ २२ गते हिक्मतकुमार कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, विश्वासको मत सुनिश्चित नभएपछि उनले एक महिनामै पद छाडे ।

त्यसपछि कांग्रेसका केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बने । उनले करिब सात महिना सरकार सञ्चालन गरे । केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेपछि विश्वासको मत गुमाएर २०८१ वैशाख २६ गते उनी पदमुक्त भए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २०८१ वैशाख २७ गतेदेखि हिक्मतकुमार कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेर हालसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

कोशीमा हाल एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार छ । तर, कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्य टुटे पनि कांग्रेसका मन्त्रीहरु अझै सरकारमा छन् । केही समयमै प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिने नेताहरु बताउँछन् ।

हालसम्म कोशी प्रदेशमा नौ पटक सरकार गठन भइसकेको छ । छ जना फरकफरक नेताले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । हिक्मतकुमार कार्की तीन पटक, उद्धव थापा दुई पटक तथा शेरधन राई, भीमप्रसाद आचार्य, राजेन्द्रकुमार राई र केदार कार्की एक–एक पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

अब केन्द्रको नयाँ राजनीतिक समीकरण कार्यान्वयनमा गएसँगै कोशी प्रदेशमा दशौँ पटक नयाँ सरकार गठन हुने तयारी छ । दोस्रो प्रदेशसभा कार्यकालमै यो सातौँ सरकार हुनेछ । त्यससँगै कोशी प्रदेशले फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको अर्को अध्याय लेख्ने संकेत देखिएको छ ।