ड्राइभिङ लाइसेन्सको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्लिनिकलाई नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) का लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्लिनिकहरूको सेवा प्रवाहमा अवरोध नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सुनौलो मेडिकल क्लिनिकका सञ्चालक कालीबहादुर थापासहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो। अदालतले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै साबिककै व्यवस्था अनुसार सेवा सुचारु राख्न आदेश दिएको छ।

Advertisement

निवेदक क्लिनिकहरूले बागमती प्रदेशको ‘सवारी चालक अनुमतिपत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम छनोट भई सम्झौता गरेर स्वास्थ्य परीक्षणको सेवा दिँदै आएका थिए। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेठ १३ र असार १३ गते पत्र लेख्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सकले गर्ने स्वास्थ्य परीक्षणलाई मान्यता दिने र सबै क्लिनिकहरूका लागि सेवा खुल्ला गर्ने आशयको निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयले पहिलेदेखि सम्झौता गरेर लगानी गरेका क्लिनिकहरूको व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने र उनीहरूको ‘युजर र पासवर्ड’ समेत बन्द गरिने अवस्था आएपछि क्लिनिक सञ्चालकहरू अदालत पुगेका थिए।

प्रदेश कानुन र निर्देशिका बमोजिम सम्झौता गरी सेवा दिइरहेका क्लिनिकहरूलाई विस्थापित गर्ने गरी भएको निर्णयले संविधानको धारा १७ (२) (छ) द्वारा प्रदत्त पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने मौलिक हकमा आघात पुग्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

रिटको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म मन्त्रालयका पत्र र निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न र निवेदकहरूको युजर तथा पासवर्ड लगायतका सेवा सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। यो आदेशसँगै हाललाई सूचीकृत क्लिनिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सेवा यथावत् रहने भएको छ।