सवारी साधनको दर्ता वर्षका आधारमा जाँचिनेछ सवारी प्रदूषण

एन्जु शिवाकोटी

२०८३ श्रावण १३, बुधबार १६:१२

विराटनगर । बिहान कार्यालय जाने हतार होस् वा साँझ घर फर्किने समय, सडकमा गुड्ने धेरै पुराना सवारी साधनबाट निस्कने कालो धुवाँ सर्वसाधारणका लागि नौलो दृश्य होइन। सडकमा पैदल हिँड्ने, साइकल चलाउने वा ट्राफिक जाममा बस्ने जोकसैले यस्तो धुवाँको असर दैनिक भोगिरहेका छन्। यही धुवाँले वायु प्रदूषण बढाउँदै वातावरणमा मात्र नभई मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको छ।

यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘प्रयोगमा रहेका सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषणको सीमासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ तयार गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै तयार गरिएको यो मापदण्ड नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको ९१ औँ दिनदेखि देशभर लागू हुनेछ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सडकमा सञ्चालन हुने सवारी साधनले तोकिएको प्रदूषण सीमा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ वा हानिकारक ग्यास उत्सर्जन गर्ने सवारी साधनमाथि नियमित अनुगमन गरिनेछ भने आवश्यक परे कानुनी कारबाहीसमेत गरिने भएको छ।

नेपालका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। विशेष गरी पुराना र उचित मर्मतसम्भार नगरिएका सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ वायु प्रदूषणको प्रमुख स्रोत मानिन्छ। यस्ता सवारीबाट उत्सर्जन हुने कार्बन मोनोअक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा अन्य सूक्ष्म प्रदूषकले दम, फोक्सो, मुटु तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी विभिन्न रोगको जोखिम बढाउने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सवारीको उमेर र प्रविधिअनुसार छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तय गरेको हो।

नयाँ मापदण्डअनुसार सबै सवारी साधनलाई एउटै समूहमा नराखी दर्ता भएको वर्षका आधारमा चार समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। यसअनुसार २०५६ सालअघि दर्ता भएका सवारी साधन पहिलो समूहमा, २०५६ देखि २०६९ सालसम्म दर्ता भएका दोस्रो समूहमा, २०६९ देखि २०८२ सालसम्म दर्ता भएका तेस्रो समूहमा र २०८२ सालपछि दर्ता भएका नयाँ सवारी चौथो समूहमा पर्नेछन्।

मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक समूहका लागि सवारीको उमेर, इन्जिनको प्रविधि र प्राविधिक क्षमताका आधारमा फरक-फरक प्रदूषण उत्सर्जन सीमा तोकिएको छ। यसले पुराना सवारीलाई तत्काल विस्थापन नगरी उनीहरूको प्राविधिक अवस्थाअनुसार मूल्यांकन गर्ने र नयाँ प्रविधियुक्त सवारीका लागि अझ प्रभावकारी मापदण्ड लागू गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

प्रदूषण परीक्षणको प्रक्रिया पनि इन्धनको प्रकारअनुसार फरक हुनेछ। पेट्रोल, सीएनजी र एलपीजीबाट चल्ने सवारी साधनमा कार्बन मोनोअक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा ल्याम्ब्डाको मात्रा परीक्षण गरिनेछ। यी सूचकले इन्धन पूर्ण रूपमा बर्न भएको छ वा छैन भन्ने अवस्था देखाउँछन्। त्यस्तै डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनमा निस्कने धुवाँको घनत्व मापन गरिनेछ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने सवारी साधनलाई मापदण्डविपरीत मानिनेछ।

मन्त्रालयले पेट्रोल, सीएनजी तथा एलपीजीबाट चल्ने सवारी साधनका लागि यो मापदण्ड देशभर लागू हुने जनाएको छ। डिजेलबाट चल्ने सवारीका हकमा भने प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका सबै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र यो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

सबै प्रकारका सवारी साधन भने यो मापदण्डको दायराभित्र पर्ने छैनन्। सडक, पुल तथा भवन निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणका काममा प्रयोग हुने ट्र्याक्टर, पावर टिलर, डोजर, क्रेन, रोलर र एक्स्काभेटर लगायतका हेभी उपकरणलाई यस मापदण्डबाट बाहिर राखिएको छ। त्यसैगरी रक्षा मन्त्रालयको विशेष सिफारिसमा आयात गरिएका सैनिक प्रयोजनका सवारी साधनमा पनि यो नियम लागू हुनेछैन।

नयाँ मापदण्ड लागू भएसँगै सवारीधनीको जिम्मेवारी पनि बढ्ने भएको छ। अब प्रत्येक सवारीधनीले आफ्नो सवारीको नियमित मर्मतसम्भार, इन्जिन परीक्षण तथा प्रदूषणको स्तर तोकिएको सीमाभित्र कायम राख्नुपर्नेछ। प्राविधिकहरूका अनुसार समयमै इन्जिनको मर्मत गर्ने, गुणस्तरीय इन्धन प्रयोग गर्ने, एयर फिल्टर तथा अन्य आवश्यक उपकरणको नियमित जाँच गर्ने हो भने अधिकांश सवारी साधनले तोकिएको प्रदूषण सीमा सहजै कायम राख्न सक्छन्।