
काठमाडौं। सुनसरीको कप्तानगन्जमा भएको झडप र प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय युवकको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सरकार र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने र प्रधानमन्त्री बालेन शाह तथा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय युवक ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरिन्। विगतमा काठमाडौँको मेयर हुँदा प्रधानमन्त्री शाहले दिएका अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै उनले नागरिकको ज्यान जाँदा सरकारले देखाएको उदासीनताले राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बनाएको बताइन्।
नेकपा (एमाले) की संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाइन्। दङ्गा नियन्त्रण दमनबाट नभई संवादबाट गरिनुपर्ने भन्दै उनले राज्यले संयमता अपनाउनुको सट्टा त्रास सिर्जना गरेको बताइन्। विगतमा साना घटनामा पनि तत्कालीन सरकारको राजीनामा माग्नेहरू नै अहिले सत्तामा भएर मौन बसेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले कप्तानगञ्ज घटनाबारे प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर आधिकारिक जानकारी गराउनुपर्ने बताए। गृहमन्त्रीले दिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै शर्माले घटनाको जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको हो वा गृह मन्त्रालयको, स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे।
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले सरकार नागरिकको सुरक्षा र संसद्को गरिमाप्रति बेखबर रहेको आरोप लगाए। सरकारले फेसबुकबाट नभई औपचारिक माध्यमबाट आधिकारिक धारणा ल्याउनुपर्ने बताउँदै देश चलाउन नसके हात उठाउन सरकारलाई चुनौती दिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले मुलुकमा धार्मिक असहिष्णुता बढेको भन्दै छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरिन्। जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिमा विरोधाभास रहेको भन्दै उनले निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले घटनालाई राज्यको सुरक्षा व्यवस्था र प्रशासनिक तयारीको गम्भीर असफलताको रूपमा चित्रण गर्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइन्।

























