सेउटाको संकटले गम्भीर राजनीतिक मतभेद

एजेन्सी । मोरक्कोबाट हजारौं आप्रवासी स्पेनको उत्तर अफ्रिकी भू–भाग सेउटामा प्रवेश गरेपछि युरोपेली संघ (ईयू)भित्र सीमा सुरक्षा र आप्रवासन नीतिलाई लिएर गम्भीर राजनीतिक मतभेद चर्किएको छ । संकटका बारेमा छलफल गर्न ईयूले आगामी मंगलबार सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीहरूको आपत्कालीन बैठक बोलाएको छ ।

सेउटामा ठूलो संख्यामा आप्रवासी समुद्री मार्ग हुँदै प्रवेश गरेपछि ईयूका २७ सदस्य राष्ट्रमध्ये २२ राष्ट्रले इटाली र डेनमार्कको पहलमा युरोपेली आयोग, युरोपेली परिषद् र ईयू परिषद्को अध्यक्ष राष्ट्र आयरल्यान्डलाई संयुक्त पत्र पठाएका छन् । पत्रमा बाह्य सीमा थप सुदृढ बनाउन, फ्रोन्टेक्सको भूमिका विस्तार गर्न, मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न तथा अनियमित आप्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्भावित नीतिहरू रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ । उनीहरूले सेउटाको घटनालाई स्पेनको मात्र नभई सम्पूर्ण युरोपेली संघको साझा चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै समन्वित रणनीति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

Advertisement

ती सदस्य राष्ट्रहरूले स्पेनले अपनाएको आप्रवासनसम्बन्धी उदार नीतिले युरोप प्रवेशको आशा बढाएको र भविष्यमा यस्ता संकट दोहोरिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तर, स्पेन सरकारले भने सेउटा पुगेका अधिकांश आप्रवासी आफ्नो नियमितीकरण योजनाका लागि योग्य नै नरहेको भन्दै संकटलाई त्यही नीतिसँग जोड्नु राजनीतिक आरोप मात्रै भएको दाबी गरेको छ ।

संयुक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि स्पेनी प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फन डर लाइएन, युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष अन्तोनियो कोस्टा र आयरल्यान्डका प्रधानमन्त्री माइकल मार्टिनलाई पत्र लेख्दै केही युरोपेली सरकारको व्यवहारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले केही सरकार पूर्वाग्रह, गलत सूचना, अज्ञानता र राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर स्पेनमाथि दोष थोपर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

सान्चेजले सेउटामा देखिएको अवस्था स्पेनको मात्र नभई युरोपेली संघको बाह्य सीमामा आएको साझा चुनौती भएको उल्लेख गर्दै यसको समाधान पनि सबै सदस्य राष्ट्रको साझा जिम्मेवारी हुनुपर्ने बताएका छन् । संकटका बेला सहयोग गर्नुको सट्टा केही देशले स्पेनलाई दोषारोपण गर्दै सेन्जेन व्यवस्थाबाट अलग गर्नुपर्ने बहस उठाउनु स्वार्थी, विभाजनकारी र गैरकानुनी भएको उनको भनाइ छ ।

स्पेनका अनुसार सरकारले ४८ घण्टाभित्रै सीमा पुनः नियन्त्रणमा ल्याएको, हजारौं आप्रवासीलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको, करिब ५० हजारभन्दा बढीलाई मोरक्को फर्काएको तथा मुख्यभूमि युरोपतर्फ अनधिकृत आवागमन हुन नदिएको दाबी गरेको छ । फ्रोन्टेक्सको तथ्यांक उद्धृत गर्दै सान्चेजले सन् २०२१ देखि २०२६ सम्म स्पेन हुँदै भएको अनियमित प्रवेश इटालीको तुलनामा झन्डै आधा मात्र रहेको पनि बताएका छन् ।

सेउटा संकटसँगै सेन्जेन व्यवस्थालाई लिएर पनि विवाद बढेको छ । इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले स्पेनसँगको सेन्जेन व्यवस्था एक महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेकी छन् । फिनल्यान्ड, डेनमार्क, फ्रान्स र पोर्चुगलले पनि सीमा जाँच कडा बनाउने विकल्पमाथि छलफल गरिरहेका छन् । डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सेनले समेत आवश्यक परे सेन्जेन सहकार्य निलम्बन गर्नेसम्मका सबै विकल्प खुला राख्न ईयूलाई आग्रह गरेकी छन् ।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फन डर लाइएनले भने स्पेन र मोरक्कोका सुरक्षा निकायबीचको समन्वयको प्रशंसा गर्दै युरोपको बाह्य सीमा सुरक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन् । जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले मोरक्कोलाई गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेका आप्रवासीलाई तत्काल फिर्ता लैजान आग्रह गरेका छन् ।

सेउटाको सीमा क्षेत्रमा भने अवस्था विस्तारै सामान्य बन्दै गएको स्पेनी अधिकारीहरूले बताएका छन् । समुद्री मार्गबाट हुने अनियमित प्रवेश रोक्न एल ताराखाल क्षेत्रमा करिब ५०० मिटर लामो फ्लोटिङ ब्यारियर निर्माण सुरु गरिएको छ । स्थानीय प्रशासनका अनुसार अधिकांश आप्रवासी फर्किसकेका छन् र नियमित जनजीवन तथा व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आउन थालेका छन् ।

स्पेनका गृहमन्त्री फर्नान्डो ग्रान्दे–मार्लास्काका अनुसार संकटका क्रममा कम्तीमा ६७ जनाको मृत्यु भएको छ । मोरक्कोको सीमा क्षेत्र फ्निदेकमा पनि जलेका सवारी हटाउने, सडक सफा गर्ने र नियमित आवागमन पुनः सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ ।

सेउटा र मेलिल्ला अफ्रिकासँग जोडिएका युरोपेली संघका दुई मात्र स्थलसीमा हुन् । गर्मी मौसममा सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित भएर समुद्र हुँदै सेउटा प्रवेश गर्ने प्रयास बढ्ने गरेको छ । सन् २०२१ मा पनि केही दिनमै करिब ८ हजार आप्रवासी सेउटा पुगेका थिए । जसले स्पेन र मोरक्कोबीच कूटनीतिक तनाव बढाएको थियो ।

अब सबैको ध्यान मंगलबार बस्ने ईयू गृहमन्त्रीहरूको आपत्कालीन बैठकतर्फ केन्द्रित छ । उक्त बैठकले सेउटा संकटको तत्कालीन व्यवस्थापन मात्र नभएर भविष्यमा युरोपेली संघले आप्रवासन र बाह्य सीमा सुरक्षासम्बन्धी नीति कुन दिशामा अघि बढाउने भन्ने विषयमा पनि महत्वपूर्ण संकेत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।