कारागार र बाल सुधार गृहको अवस्था दयनीय भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । नेपालका कारागार, प्रहरी हिरासत र बाल सुधार गृहहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय र असुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै संरचनात्मक सुधारको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ता कुमारप्रसाद थपलियाले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

Advertisement

रिटमा अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि पनि तत्काल हिरासत र सुधार गृहमा रहेकाहरूको विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन, मानसिक स्वास्थ्यका लागि ‘सुसाइड प्रिभेन्सन प्रोटोकल’ लागू गर्न र बालबालिकाहरूमाथि बल प्रयोग नगर्न तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

रिट निवेदक थपलियाले राज्यको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिहरूको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यकै हुने जिकिर गरेका छन्। हिरासत वा कारागारमा हुने कुनै पनि शङ्कास्पद मृत्यु वा यातनाको घटनामा राज्य पन्छिन नमिल्ने र यसलाई उत्तरदायित्वको विषय बनाउनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।

रिट निवेदनमा इन्सेकलगायतका विभिन्न स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२१ देखि २०२५ सम्मको पाँच वर्षमा प्रहरी हिरासतभित्र २१ जना र कारागारभित्र २७५ जना कैदीबन्दीले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। यी मृत्युहरूमध्ये अधिकांश शङ्कास्पद रहेको र राज्यले प्राकृतिक लगायतका कारण देखाएर पन्छिने गरेको आरोप लगाइएको छ।

साथै राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेका कैदीबन्दी, थुनुवा र बाल सुधार गृहका बालबालिकाहरूका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। उपचारको अभावमा वा कारागारको खराब अवस्थाका कारण कसैको मृत्यु भएमा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।

कारागारभित्र कैदीहरूमध्येबाटै नाइके र चौकीदार तोकेर उनीहरूलाई अनौपचारिक शक्ति सुम्पिँदा कारागारभित्र समानान्तर सत्ता चलेको र यसबाट कमजोर एवं सीमान्तकृत कैदीहरूमाथि शारीरिक र आर्थिक शोषण भइरहेको भन्दै यो प्रथा खारेज गर्न माग गरिएको छ।

हिरासत वा कारागारमा हुने मृत्युको छानबिन गर्न ‘मिनेसोटा प्रोटोकल’ बमोजिमको स्वतन्त्र र निष्पक्ष संयन्त्र बनाउनुपर्ने, पोस्टमार्टमको भिडियो रेकर्डिङ गर्नुपर्ने र मृत्युको कारणबारे पारदर्शी अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

देशभरका कारागार र हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको उमेर, लिङ्ग, स्वास्थ्य अवस्था र कानुनी स्थितिसहितको ‘एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली’ स्थापना गर्न परमादेशको माग गरिएको छ।