
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपालमा बसोबास गरिरहेका भुटानी शरणार्थीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नबाट रोक्न नमिल्ने परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले मेडिसिटी अस्पतालको प्रत्यारोपण नगर्ने निर्णय बदर गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।
भुटानी शरणार्थी खर्कबहादुर गजमेरले आफ्नी श्रीमती सारा गजमेरबाट मिर्गौला लिन मेडिसिटी अस्पतालमा निवेदन दिएका थिए। तर, अस्पतालको प्रत्यारोपण समितिले गत असार ८ गते भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको कारण देखाउँदै सेवा दिन अस्वीकार गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले जीवनरक्षक उपचारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
अदालतले संविधानको धारा १६ ले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हक नेपाली नागरिक मात्र नभई शरणार्थीको हकमा पनि लागू हुने स्पष्ट पारेको छ। दुवै मिर्गौला निष्क्रिय भई ज्यान जोखिममा रहेका बिरामीलाई कानुनी अस्पष्टताको संकीर्ण व्याख्या गरेर उपचार नरोक्न र प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराउन परमादेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशले शरणार्थीको स्वास्थ्य अधिकारका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण कानुनी नजिर स्थापित गरेको छ।
























