
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशबारे तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
एमनेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको दाबी गरेका थिए।
उक्त विज्ञप्तिविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले संसदीय समितिमा निवेदन दर्ता गराएपछि बुधबार औपचारिक छलफल आयोजना गरिएको हो। बैठकको सुरुआत गर्दै समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले नेपाल स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्।
कानुन निर्माण र संवैधानिक प्रक्रिया प्रस्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले मानवअधिकारका नाममा विदेशी संस्थाले कुन हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्छ भन्दै प्रश्न उठाइन्। छलफलका क्रममा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको सार्वभौमिकता र संवैधानिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने व्यवहार स्वीकार्य नहुने बताए। संसदीय सुनुवाइ वा न्यायिक सुधारबारे सुझाव दिन नेपालभित्रै नागरिक समाज र सरोकारवाला निकाय रहेको भन्दै उनले विदेशी संस्थाको अवाञ्छित हस्तक्षेप आवश्यक नरहेको धारणा राखे।
समितिले सो विषयमा छलफलका लागि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरेको थियो। तर उनीहरू बैठकमा उपस्थित नभएपछि र कुनै लिखित जवाफसमेत नपठाएपछि सांसदहरूले गैरजिम्मेवारपन भन्दै कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। बैठकमा आमन्त्रित संविधानविद् विपिन अधिकारीले यस्ता संस्थाहरूले टिप्पणी गरे पनि सरकार तथा संसद्ले त्यसको सत्यतथ्य, आधार र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गर्न सक्ने सुझाव दिए।
























