
बिर्तामोड । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
नगरपालिकाले सङ्कलन गरेको सात हजार ३०१ दाबीको पहिचान, छानबिन र प्रमाणीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। नगरपालिकाका भूमि शाखा प्रमुख चुडामणि निरौलाका अनुसार ११ वटै वडाले पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि सातदिने सूचना प्रकाशन गरिसकेका छन्।
नयाँ सूचीकरण अनुसार अर्जुनधारामा ७२९ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, २१२ जना भूमिहीन दलित र छ हजार ३६० जना अव्यवस्थित बसोबासी छन्। प्राप्त निवेदनका आधारमा पहिचान, प्रमाणीकरण र दाबीविरोधको प्रक्रिया अघि बढाइएको निरौलाले बताए।
सरकारले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेपछि लगत सङ्कलन तथा दाबी विरोधको सूचना जारी गर्दै काम अघि बढाइएको थियो। अव्यवस्थित बसोबासीले सेतो फारम र भूमिहीन सुकुम्बासीले रातो फारम भरेर बुझाएका छन्। तोकिएको मापदण्डका आधारमा वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ।
प्रमाणीकरणपछि वडास्तरीय सहजीकरण समितिले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित दाबी विरोधमाथि छलफल गर्नेछ। त्यसपछि वडा हुँदै नगर कार्यपालिकाको निर्णयपछि फाइल जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमा पठाइने व्यवस्था छ। जिल्ला समितिबाट अन्तिम स्वीकृत भएपछि मात्र पुर्जा वितरण हुने निरौलाले जानकारी दिए।
नगरपालिकाले यसअघि नै वडा नं ११ मा असारमा १४४ जना र साउन ७ गते थप १७ जना गरी १६१ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गरिसकेको छ। भूमि शाखाका अनुसार वडा नं १ का करिब १२५ र वडा नं २ का करिब ४२ परिवारको पुर्जा वितरण प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा छ।
केही वडामा भने अभिलेख व्यवस्थापनको समस्या देखिएको छ। वडा नं ७ का ४५ जना अव्यवस्थित बसोबासीको प्रमाणीकरण भई राजस्वसमेत बुझाइसकेको अवस्थामा गत भदौको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा नगरपालिकाको भवनमा आगलागी हुँदा कागजात नष्ट भएकाले पुनः प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने अवस्था आएको वडाध्यक्ष गोविन्द खड्काले बताए।
नगरप्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन तामाङले भूमि समस्या समाधानलाई नगरपालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै बिहान ७:०० बजेदेखि नै सेवा प्रवाह भइरहेको जानकारी दिए। कर्मचारीहरूले अतिरिक्त समय र बिदाका दिनमा पनि काम गरिरहेको उनले बताए।
नापी कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख तथा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव शिवप्रसाद लम्सालका अनुसार झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, छानबिन र पुर्जा वितरणको काम अघि बढिरहेको छ।

























