
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा कतै प्रश्न उठ्न नसक्ने गरी कार्य सम्पादन भइरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आज (बुधबार) बसेको बैठकमा बोल्दै उनले सबै नागरिकको न्यायमा समान पहुँच पुर्याउनेतर्फ न्यायपालिका केन्द्रित रहेको बताए। न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासबारे बोल्ने क्रममा उनले भने, ‘न्यायपालिकालाई वास्तवमा धेरै प्रशंसा पनि राम्रो हुँदैन, धेरै निन्दा पनि राम्रो हुँदैन।’
अनावश्यक टिप्पणीले न्याय सम्पादनमा असर पुर्याउने उल्लेख गर्दै उनले न्यायपालिका कुनै पनि निन्दा वा प्रशंसाबाट प्रभावित नभई निर्भीक रूपमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे।
सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको, वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको लगायत विषय उठाउँदै एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। सोही विषयमाथि समितिमा भएको छलफलका क्रममा मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले धारणा राखेका हुन्।
उनले न्यायपालिकाप्रतिको आस्थामा आँच आउने गरी सूचना वा विज्ञप्ति निकाल्नु गम्भीर चुनौती भएको बताए। यस्तै गैरसरकारी संस्थाको प्रभावबारे स्पष्ट पार्दै न्यायपालिकाले कुनै पनि एनजीओ वा आईएनजीओसँग सीधा सहकार्य नगरेको बताए। सरकारमार्फत हुने वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैंक जस्ता अन्तरसरकारी निकायसँग बाहेक अन्य संस्थासँग कुनै काम नगरिएको उनले स्पष्ट पारे।

























