सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइएको सरकारको दाबी

काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारमा जोड दिँदै आफ्ना सय बुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक (वैशाख-असार मसान्त) प्रगति विवरण अनुसार सुशासन, नीति कार्यान्वयन, विकास आयोजना अनुगमन र कानुनी प्रतिरक्षालगायतका क्षेत्रमा सरकारले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ।

यस अवधिमा बसेका २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३८४ वटा र मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका ८ बैठकबाट १२ वटा निर्णय भएका छन्। जेन्जी आन्दोलनपछिको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सचिवस्तरीय बैठकहरू आयोजना गर्दै कार्यालय प्रमुखहरूलाई अनियमितता र ढिलासुस्ती हटाउन निर्देशन दिइएको छ। समीक्षा अवधिमा वित्तीय प्रगति पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालूतर्फ १७.०७ प्रतिशत भएको छ।

Advertisement

शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं. ३ बमोजिम तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको छ। शासकीय सुधार संवाद श्रृंखलाका तीन वटा कार्यक्रमहरू सिराहा, उदयपुर र सोलुखुम्बुमा सम्पन्न भएका छन्।

यसैगरी ‘मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना’ र ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएका छन्। ‘नेपाल सरकार ९कार्यविभाजन० नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (एपीजी) को कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे उच्चस्तरीय छलफल गरिएको छ। ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गरी एकीकृत प्रगति प्रतिवेदनसमेत माग गरिएको छ।

विकास आयोजनातर्फ कालीगण्डकी करिडोर र नारायणगढ–बुटवल खण्ड जस्ता ठूला आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ। लामो समयदेखि अलपत्र ५७८ वटा रुग्ण ठेक्काहरूको विस्तृत विश्लेषण गरी समाधानका उपाय प्रस्तुत गरिनुका साथै हेटौँडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनका लागिसमेत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सबै सङ्घीय मन्त्रालय र स्थानीय तहमा परिपत्र गरिएको छ।

नागरिकका समस्या समाधानका लागि सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ प्रणालीमा प्राप्त ४४ हजार ३४० गुनासोहरूमध्ये ३२ हजार ६७ वटा फछ्र्यौट भएका छन्। सूचनाको हकअन्तर्गत प्राप्त ४९ वटा निवेदनउपर सूचना उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।