स्काउट विघटन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका निर्वाचित राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले साउन ५ गते नेपाल स्काउटका संरक्षक (प्रधानमन्त्री) को निर्देशन र प्रमुख स्काउट (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री) स्तरीय निर्णयबाट गरिएका सबै प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

Advertisement

नेपाल स्काउटको तत्कालीन राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा निर्वाचित रवि खनालसहित ५ जनाले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। सरकारले गत साउन ५ गते निर्वाचित सबै तहका परिषद् र कार्यकारी समितिहरू विघटन गरी अन्तरिम राष्ट्रिय कार्यकारी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। रिट निवेदकहरूले आफूहरू ४ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको र कार्यकाल बाँकी छँदै गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा निवेदकहरूको ४ वर्षे कार्यकाल बाँकी नै रहेको अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप सुनुवाइको मौकासमेत नदिई पदमुक्त गरिएकाले साउन ५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नयाँ गठित समितिलाई प्रशासनिक, आर्थिक तथा नीतिगत कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन भनिएको छ।

उक्त रिटमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल र अधिवक्ता सुजन राईले बहस गरेका थिए। अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आगामी भदौ ३ गतेका लागि पेसी तोकेको छ। यस आदेशसँगै नेपाल स्काउटका निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कने बाटो तत्कालका लागि खुलेको छ भने सरकारले गठन गरेको तदर्थ समितिको कामकारबाही रोकिएको छ।