अभिषेक गिरी र जाहेरवालाबीच सहमति : ८४ लाखको हिसाब, २० लाखमै मिलापत्र

विराटनगर । आपराधिक विश्वासघात गरेर पेट्रोल पम्प कब्जा गरेको घटनाका आरोपी आपराधिक पृष्ठभूमिका अभिषेक गिरी सोमबार छुटेका छन् ।

सरकारी वकिल कार्यालय मोरङमा जाहेरवालासँग सहमति भएपछि गिरी छुटेका हुन् । मोरङको साविक बबियाबिर्ता गाविस–७ हाल रंगेली नगरपालिका–१ घर भएका व्यवसायी ४७ वर्षीय दिलिपकुमार चौधरीलाई विश्वासमा पारेर चार करोड मूल्यको पेट्रोल पम्प र जग्गा तथा उक्त जग्गामा बनेको संरचना थोरै पैसा दिएर हडपेको आरोपमा गिरी र उनकी दिदी अर्पणा तुलाधर गिरीमाथि आपराधिक विश्वासघात तथा ठगीसम्बन्धी कसुरमा मोरङ प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।

Advertisement

चौधरीले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा गिरी पक्राउ परेका थिए भने उनकी दिदी अर्पणा पक्राउ परेकी थिइनन् । अनुसन्धान जारी रहेका बेला गिरी र चौधरीबीच सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयमा मिलापत्र भएको हो । सरकारी वकिल कार्यालय मोरङका प्रमुख एवं जिल्ला न्यायाधिवक्ता लेखनाथ ढकालका अनुसार दुई पक्षबीच २० लाख रूपैयाँ लेनदेन भएर कारोबार मिलेको छ । ‘जाहेरवाला चौधरीले गिरीसँग आफ्नो कारोबार बाँकी नरहेको र हिसाबकिताब मिलिसकेकाले मुद्दा गर्नुपर्ने अवस्था नभएको भनेपछि दुई पक्षबीच सहमति भएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयमै मिलापत्र भयो,’ ढकालले भने ।

मिलापत्र भएपछि पेट्रोल पम्पसँग सम्बन्धित मुद्दा भने अघि नबढ्ने गरी टुंगिएको जानकारी उनले दिए । ‘पेट्रोल पम्पको विषय मात्रै सकिएको हो । गिरीविरुद्धको अन्य मुद्दामा अनुसन्धान जारी छ,’ ढकाल भन्छन् । अनेक जालझेल र षडयन्त्र गरी पेट्रोल पम्प हडपेर आफ्नी दिदीको नाममा राख्न सफल भएको आरोप गिरीमाथि लागेको थियो ।

दिलिपकुमार चौधरी र उनका साझेदार दिनेश ठाकुरको संयुक्त स्वामित्वमा मोरङको कटहरी गाउँपालिका–४ मा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा थियो । व्यवसायमा आर्थिक समस्या आएपछि उनीहरू पेट्रोल पम्प, जग्गा तथा अन्य संरचनासहित सम्पूर्ण सम्पत्ति बिक्री गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए ।

२०७९ सालमा उक्त सम्पत्तिको मूल्य चार करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो । पेट्रोल पम्प बिक्री गर्न लागेको जानकारी त्यतिबेला मोरङ कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका गिरीसम्म पुगेपछि उनले चौधरीलाई कारागारमै बोलाएर भेट गरेका थिए ।

त्यस क्रममा पेट्रोल पम्पसहित सम्पूर्ण सम्पत्ति आफूले नै खरिद गर्ने भन्दै गिरीले दिदी अर्पणा तुलाधर गिरी सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण आयल सप्लायर्स प्रालिको नाममा पास गरिदिन आग्रह गरेको उल्लेख गरेर चौधरीले जाहेरी दिएका थिए । आफू जेलबाट छुटेपछि दुई–चार दिनमै सबै पैसा तिरिदिने भन्दै विश्वासमा पारेर गिरीले पेट्रोल पम्प कब्जा गरेको चौधरीको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

विराटनगर मालपोत कार्यालयमा पेट्रोल पम्पका सञ्चालकहरु र गिरीकी दिदी अर्पणाबीच कटहरी–४ स्थित १,३८७.५ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गा, पेट्रोल पम्प र त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण संरचना अन्नपूर्ण आयल सप्लायर्स प्रालिको नाममा २०७९ फागुन २६ गते रजिस्ट्रेसन पास गरिएको थियो । जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार सम्पत्ति पास भएपछि अर्पणाले विभिन्न चरणमा गरी दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरिन् । त्यसको केही समयपछि जेलमुक्त भएका गिरीले अत्यावश्यक काम परेको भन्दै दिइसकेको रकममध्ये ५० लाख रुपैयाँ मागेर लगेको चौधरीले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रहरीमा उनले चार करोड रुपैयाँको सम्पत्तिबापत दुई करोड रुपैयाँ अझै पाउन बाँकी रहेको र पटक–पटक रकम माग्दा पैसा नदिने, उल्टै धम्की दिने तथा ज्यानको त्रास देखाउने काम भएको दाबीसहित जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीले हालसम्म गरेको अनुसन्धानबाट चौधरीले गिरीबाट ८४ लाख रूपैयाँ पाउनुपर्ने देखिएको थियो । तर, मिलापत्र भने २० लाख रूपैयाँमै भएको पाइएपछि दुई पक्षबीचको सहमति शंकास्पद देखिएको छ ।

‘दुई करोड रूपैयाँ पाउन बाँकी रहेको भनेर जाहेरी परेको थियो । हालसम्मको अनुसन्धानबाट ८४ लाख रूपैयाँ पाउनुपर्ने देखियो । अरु केही बाँकी थियो कि भनेर थप अनुसन्धान हुँदै थियो । यहीबीचमा जाहेरवालासँग गिरीको मिलापत्र भएको छ,’ मोरङ प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी मकेन्द्रकुमार मिश्रले भने । डीएसपी मिश्रले यति धेरै रकम पाउनुपर्ने देखिएको अवस्थामा थोरै रकममा कसरी मिलापत्र भयो भन्ने कुरा आश्चर्यको विषय बनेको बताए ।

स्रोतका अनुसार गिरीले आफ्ना मान्छे लगाएर चौधरीलाई मिलापत्रका लागि दबाब दिएका थिए । ‘पाउनुपर्ने रकम धेरै थियो । तर, गिरीले आफ्ना मान्छेमार्फत चौधरीलाई बारम्बार दबाब र धम्की दिए । जसका कारण चौधरी डर, त्रास र दबाबमा परेका थिए । त्यही भएर उनी गिरीसँग सहमति गर्न बाध्य भएका हुन्,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो । गिरीलाई पक्राउ गरेर मोरङ ल्याएकै भोलिपल्ट चौधरी मिलापत्रका लागि भनेर प्रहरी कार्यालयमा पुगेका थिए ।

‘गिरी हिरासतमै रहेका बेला सहमति र मिलापत्रका लागि भनेर चौधरी आएका थिए । गिरीको समूहको दबाबका कारण उनी त्रासमा परेजस्तो देखिन्थे । अन्ततः सहमति गर्नैपर्ने बाध्यतामा चौधरी पुगेछन्,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो । प्रहरीका अनुसार हालसम्मको अनुसन्धानको तथ्य अनुसार गिरी र चौधरीबीच भएको सहमति पूरै शंकास्पद देखिन्छ । ‘गिरीले ठूलो रकम दिनुपर्ने अवस्थामा थोरै रकममा मिलापत्र हुनु नै शंकास्पद हो । हुन त जाहेरवाला नै मिलेपछि अरु केही भन्न सक्ने अवस्था रहेन,’ प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारीहरु भन्छन् ।

चौधरीले पनि गिरीसँग आफ्नो मिलापत्र भएको बताए । ‘मैले पाउनुपर्ने २० लाख रूपैयाँ रहेछ । जाहेरीमा गल्ती भएर दुईवटा शून्य धेरै लेखेकाले दुई करोड रूपैयाँ हुन पुगेछ । अरु केही छैन । सबैको सहयोगले मिलापत्र भयो । सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद,’ उनले भने । प्रहरीको अनुसन्धानले ८४ लाख रूपैयाँ तपाईंले पाउनुपर्ने देखाएको छ नि ? भनेर प्रश्न सोध्दा चौधरीले भने, ‘खै कता के के भयो ? म ‘डिप्रेसन’को औषधि पनि खाँदैछु । धेरै कुरा त मलाई पनि थाहा छैन ।’ यस विषयमा बुझ्न खोज्दा गिरीसँग भने सम्पर्क हुन सकेन ।

काठमाडौंबाट बुद्ध एयरको विमानमार्फत गिरीलाई बिहीबार साँझ विराटनगर ल्याएर मोरङ प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । उनीविरुद्ध जाहेरी दिएका चौधरी ‘मिलापत्र गर्नुपर्ने भयो’ भन्दै शुक्रबार नै प्रहरी कार्यालयमा पुगेका थिए । तर, प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मात्रै मिलापत्र हुने जानकारी दिएर उनलाई पठाएको थियो ।

निर्माण व्यवसायी सुभाष श्रेष्ठलाई सरकारी ठेक्का मिलाइदिने बहानामा ठगी गरेको आरोप लागेपछि यसअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गिरीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । सीआईबीको अनुसन्धानबाट गिरीले २१ करोड ३२ लाख ७६ हजार ५ रुपैयाँ बराबरको ठगी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सोही रकम बिगो मागदाबी गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

अदालतले उनलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको भए पनि धरौटी नतिरेकाले डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो । पछि जाहेरवाला सुभाष श्रेष्ठसँग १० लाख रूपैयाँमा मिलापत्र गरेपछि गिरी छुटेको काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले बताए । बिहीबार मिलापत्र गरेर छुटेका गिरीलाई पेट्रोल पम्प कब्जा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि मोरङ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सीआईबीको अनुसन्धानले विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा गरेर गिरीले आफ्नी श्रीमती सोनु आचार्यको नाममा राखेको देखाएको छ । काठमाडौं, मोरङ र धनकुटासहित विभिन्न स्थानमा करोडौँ मूल्यका जग्गा खरिद तथा नामसारी भएको विषयमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । प्रहरीले उनको सम्पत्तिको स्रोत, आर्थिक आधार र खरिद प्रक्रियाका बारेमा समेत छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीका प्रवक्ता एसएसपी अनुपम शमशेर जबराले बताए ।

आपराधिक पृष्ठभूमिसँगै गुन्डागर्दीको आवरणमा आतंक मच्चाइरहेको आरोप लागेका ४८ वर्षीय गिरी यसअघि अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा दोषी ठहर भई नौ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेर २०७९ चैत ५ गते जेलमुक्त भएका व्यक्ति हुन् । जेलमुक्त भएपछि पनि उनीमाथि कैदीबन्दीको सरकारी भत्ता असुली, श्रमबाट हुने आम्दानी कब्जा, व्यापारीलाई धम्की दिएर रकम असुली, मिटरब्याज तथा सम्पत्ति हडप्ने आरोप लाग्दै आएका छन् ।

कारागारमा चौकीदार हुँदा पनि कैदीबन्दीलाई चरम यातना दिएर असुली गर्ने गरेको र बाहिर मिटरब्याजको धन्दा चलाउने गरेको आरोप लागेको थियो । मोरङ कारागारका कैदीबन्दीले लत्ताकपडाबापत पाएको सरकारी भत्ता हडपेको भन्दै असार १३ गते उनाई विराटनगर महानगरपालिका–८ स्थित घरबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धान जारी रहेका बेला अदालतको आदेशबाट हाजिरजमानीमा छुटेका उनलाई असार २३ गते सीआईबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि काठमाडौं पुर्याएको थियो ।

कैदीबन्दीको सरकारी भत्ता हडपेको घटनामा भने उनीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले जनाएको छ । ‘कारागारसँग जोडिएको घटनाको अनुसन्धान जारी छ । त्यसको अनुसन्धान टुंगिन केही समय लाग्छ,’ जिल्ला न्यायाधिवक्ता ढकालले भने । गिरी, उनका परिवार तथा सहयोगीहरूको बैंक खाता, घरजग्गा, उद्योग–व्यवसाय, सवारीसाधन, लगानी तथा अन्य सम्पत्तिको स्रोतसमेत केलाएर अनुसन्धान जारी राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।