डिजिटल पूर्वाधार बलियो बनाउन प्रधानन्यायाधीशको जोड

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संकटका समयमा समेत न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन निरन्तर राख्न बलियो र भरपर्दो डिजिटल पूर्वाधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा आज (सोमबार) आयोजित इन्टरनेट गभर्नेन्स सम्बन्धी क्षेत्रीय मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक न्याय प्रणालीलाई थप सुरक्षित, विश्वसनीय र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

हालै नेपालले भोगेका प्राकृतिक विपद्ले डिजिटल पूर्वाधारको कमजोरीलाई समेत उजागर गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले बाढीपहिरोका कारण दूरसञ्चार तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा परेको असरले न्यायिक क्षेत्रको डिजिटलाइजेसनमा चुनौती थपिएको बताए ।

न्यायिक अभिलेख हराउने वा त्यसमा पहुँच गुम्ने अवस्थाले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै उनले सुरक्षित डिजिटल अभिलेख, भरपर्दो ब्याकअप र प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापना प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।

उनले न्यायपालिकामा हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘न्यायपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०२६’ ले सूचना सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । उक्त नीतिले प्रविधिमा नवप्रवर्तनसँगै सुरक्षा र सार्वजनिक विश्वासलाई समेत आधार स्तम्भ बनाएको उनको भनाइ थियो ।

शर्माले प्रविधिको प्रयोगसँगै मुद्दा व्यवस्थापन, विद्युतीय दर्ता, अभिलेख व्यवस्थापन र सुनुवाइलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने भए पनि साइबर सुरक्षा, अभिलेख संरक्षण र प्रणाली अवरोधका जोखिम बढ्दै जाने बताए । त्यसैले डिजिटल रूपान्तरण सुरक्षा, उत्थानशीलता, पूर्वतयारी र जनविश्वासमा आधारित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘उत्थानशील इन्टरनेट केवल प्रविधिको विषय होइन, यो नागरिकका अधिकार, न्यायमा पहुँच, सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता र विधिको शासनसँग जोडिएको विषय हो,’ उनले भने ।

प्रविधिको विकास र प्रयोगले भौगोलिक सीमा नाघिसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले डिजिटल जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले इन्टरनेट गभर्नेन्सको ढाँचा मानवकेन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सुरक्षित, समावेशी र जवाफदेही डिजिटल भविष्य निर्माणका लागि सामूहिक प्रयासको आह्वान गरे ।