‘मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन निराशाजनक’

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्तै न्यून रहेको बताएका छन्।

सङ्घीय संसद्को सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले आयोगको स्थापनाकालदेखि हालसम्म गरिएका सिफारिसमध्ये ५२.६० प्रतिशत कार्यान्वयन नै नभएको जानकारी दिए।मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था र आयोगका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले कुल सिफारिसमध्ये हालसम्म १३.९ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको र ३४.१२ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको बताए।

Advertisement

आयोगमा हालसम्म परेका करिब १४ हजार उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू रहेको उनले स्पष्ट पारे। अध्यक्ष मगरले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पटक-पटक ताकेता गरिएको र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा समेत ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए।

‘हामीले सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले हुन्छ त भन्नुभयो, तर कार्यान्वयनको पाटो अझै फितलो छ,’ उनले भने, ‘विशेष गरी पीडितलाई दिइने भनिएको क्षतिपूर्तिसमेत रोकिएको अवस्था छ।’ क्षतिपूर्तिको विषयमा जानकारी दिँदै उनले कुल ३३ करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १० करोड मात्र वितरण भएको र २३ करोड रुपियाँ अझै बाँकी रहेको बताए।

क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएको प्राविधिक र कार्यविधिगत अन्योल हटाउन गत २६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल भएको उनले जानकारी गराए। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले कानुनी तथा प्राविधिक समस्या समाधान गरी आउँदो भदौ मसान्तभित्र बाँकी क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको अध्यक्ष मगरले समितिलाई बताए।

आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन र सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसअघि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा समेत विवरणहरू बुझाइसकेको छ।