कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा नियन्त्रण, पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौं। सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन कडा नियन्त्रणसहित नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परिपत्र जारी गर्दै कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणका लागि मनोनयन गर्नुभन्दा अगावै अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिन निर्देशन दिएको छ।

वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम वा गोष्ठीबाट फर्किएका कर्मचारीले आफूले हासिल गरेको ज्ञान र सीप अन्य सहकर्मीहरूमाझ अनिवार्य रूपमा सेयर गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वस्वीकृतिविना गरिने भ्रमणलाई पूर्ण रूपमा रोक्न र भ्रमणको प्रतिफललाई पारदर्शी बनाउन यो नीति अपनाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

Advertisement

अनावश्यक वैदेशिक भ्रमणले राज्यको खर्च बढाएको तथ्यांकले देखाउँछ। सन् २०२१ देखि २०२५ सम्मको पाँच वर्षमा ५६ हजार २६९ जना सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका छन्। सन् २०२१ मा ३ हजार ७८७ जना विदेश गएकोमा सन् २०२५ मा यो संख्या साढे तीन गुणाले बढेर १३ हजार ५५७ पुगेको छ। यस अवधिमा वार्षिक औसत ११ हजार २५४ जना कर्मचारी वैदेशिक भ्रमणमा गएका छन्।