जेलमा आर्थिक लेनदेन रोक्न चौकीदार, नाइके र भाइनाइकेको नियुक्ति स्थगित

काठमाडौं । सरकारले कारागारभित्र हुने आर्थिक लेनदेन तथा अपारदर्शी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन चौकीदार, नाइके र भाइनाइकेको नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित गरेको छ। गृह मन्त्रालयले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन र अपारदर्शी प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न यो कदम चालिएको जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिबाट पेस भएको प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले नाइके, भाइनाइके र चौकीदार नियुक्तिको आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए।

Advertisement

नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले स्पष्ट नियुक्ति प्रक्रिया नहुँदा यी पदहरू शक्ति प्रदर्शन गर्ने माध्यम बनेको बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले स्पष्ट मापदण्ड अभावमा ‘सेटिङ’ र आर्थिक असुलीका आधारमा पद बाँडफाँट हुने गरेको आरोप लगाए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले पनि नियुक्ति प्रक्रियालाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइन्।

जवाफमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कारागारभित्र कमाएर फर्किने गलत प्रवृत्तिका कारण कतिपय व्यक्ति बारम्बार अपराध गरेर जेल जान खोज्ने मानसिकता देखिएको भन्दै चौकीदारको नियुक्ति रोक्न कारागार व्यवस्थापन विभाग र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताए।

गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार चौकीदार, नाइके र भाइनाइकेको नियुक्तिलाई पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउन नयाँ मापदण्ड तयार पारिँदै छ। अब योग्य कैदीबन्दीहरूबाट आवेदन र बायोडाटा लिई उत्कृष्ट तीन जनामध्येबाट एक जना छनोट गर्ने विधि अपनाइने छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार देशभरका कारागारमा १९ हजार कैदीबन्दी राख्ने क्षमता रहे पनि हाल करिब २८ हजार कैदीबन्दी छन्। कैदीबन्दीको चाप व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानमा पूर्वाधार निर्माण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी तथा बजेट विनियोजनको काम भइरहेको छ।

कारागार नियमावली अनुसार २५ जना कैदीबन्दी बराबर एक जना नाइके र १० जना बराबर एक जना सहनाइके रहने व्यवस्था छ। प्रत्येक ब्लकमा एक जना चौकीदार र २५ जना बराबर एक जना मनोसामाजिक परामर्श नाइके रहने प्रावधान छ। चौकीदार छनोटका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उनले तोकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ।