
काठमाडौं । नेपालभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षहरूमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्न समेत आदेश दिएको छ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। निवेदकले नेपालभरका प्रहरी कार्यालय, हिरासत कक्ष र अनुसन्धान गर्ने अधिकारी रहने सरकारी निकायका भवनहरूमा कुनै पनि भाग नछुट्ने गरी सीसीटीभी जडान गर्न माग गरेका छन्।

























