
काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूलाई स्वरोजगार उद्यम सञ्चालनका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै उक्त कर्जा सुविधाको घोषणा गरेको हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेर यो नयाँ दायरा थप गरेको छ।
संशोधित कार्यविधि अनुसार जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार वा घाइते भएको कुरा नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको निकायबाट प्रमाणित हुनुपर्नेछ। यस प्रयोजनका लागि ‘शहीद परिवार’ भन्नाले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई बुझाउने गरी स्पष्ट पारिएको छ।
यो सहुलियतपूर्ण कर्जा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग, र स्टार्टअप उद्यम सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसबाहेक सरकारले समय-समयमा तोकेका अन्य उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक व्यवसायका लागिसमेत कर्जा उपलब्ध हुनेछ।
जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार तथा घाइतेहरूलाई स्वरोजगार र उद्यमशीलताका माध्यमबाट आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा विस्तार गरेको जनाएको छ।

























