गरिमा चौधरी प्रकरण : अनुसन्धानमा कमजोरी हुन नदिने गृहमन्त्री गुरुङको प्रतिबद्धता

Share this
652shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ भदौ ६, शनिबार १०:५०

काठमाडौं । तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको अनुसन्धानमा कुनै कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले घटनाबाट आफू ‘अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध’ भएको बताएका हुन्। बालिकामाथि भएको अपराध एउटा परिवारको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको पीडा भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

गुरुङका अनुसार घटनाका आरोपितहरू पक्राउ परिसकेका छन् र अनुसन्धान जारी छ। प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिएका छन्।

बालिकाका अभिभावकले जाहेरी दिएपछि अनुसन्धानका लागि थप चार जनालाई पक्राउ गरिएको पनि उनले बताएका छन्।

घटनापछि मृत्युदण्डको माग गर्दै भइरहेको आक्रोश आफूले बुझ्न सक्ने भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले नेपालको संविधानले मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न निषेध गरेको स्पष्ट पारेका छन्। संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष, मजबुत र वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नु रहेको भन्दै उनले दोषी उम्कन नदिने तथा निर्दोष नफस्ने गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सरकारमा आएपछि महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी बाधा हटाउने निर्णय गरेको पनि गुरुङले उल्लेख गरेका छन्। आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार भई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

गुरुङले घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न र अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। नागरिकको खबरदारी आवश्यक रहेको भन्दै उनले सरकारका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गरे पनि अनुसन्धानलाई आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न दिनुपर्ने बताएका छन्।

‘अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एउटै हुनुपर्छ-गरिमालाई न्याय,’ गुरुङले भनेका छन्।

घटनामा कानुनले दिन सक्ने अधिकतम न्याय सुनिश्चित गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता अपराध रोक्न बलियो कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्। ‘आक्रोशलाई न्यायको शक्तिमा बदलौँ, गरिमालाई न्याय दिलाऔँ र हरेक छोरीका लागि सुरक्षित नेपाल बनाऔँ,’ गुरुङले भनेका छन्।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.